पंचायतों को वृद्धाश्रम और पंचायत भवन के लिए मिलेगा 20 लाख तक का बजट

संवाद सहयोगी, बाढड़ा :

दादरी के अतिरिक्त उपायुक्त मनोज कुमार ने कहा कि ग्रामीण विकास में किसी तरह की अनियमितता सहन नहीं की जाएगी। प्रत्येक गांव के पंचायत प्रतिनिधि ग्रामीण विकास में पूरी इमानदारी से काम करें। कोई समस्या आए तो जिला प्रशासन उनका तत्परता से सहयोग करेगा। ओडीएफ की बकाया व पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय जल्द ही जारी करने पर कार्यवाही चल रही है। यह बात उन्होंने कस्बे के बीडीपीओ कार्यालय में उपमंडल के पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला ग्रामीण योजना से प्रत्येक गांव के शिवधामों के जीर्णोद्धार के लिए बड़ा बजट जारी होने के बावजूद निर्माण कार्य बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है। जिसको पंचायत प्रतिनिधि जल्दी से जल्दी पूरा करवाएं। गांव के विकास कार्य में कई बार छोटी-छोटी शिकायतों को लेकर कार्य बंद करवा दिया जाता है जो न्यायसंगत नहीं है। प्रत्येक गांव के सरपंच आपसी भाइचारे से विकास योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करवाने के लिए प्रयास करें। जिन गांवों में वृद्धाश्रम या पंचायत भवन नहीं है वे ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करवा कर उनके कार्यालय में भिजवाएं तत्काल प्रभाव से दस से बीस लाख का बजट स्वीकृत करवाया जाएगा। बैठक में मौजूद सरपंच राजेश पंचगावां, सरपंच सुरेश धनासरी इत्यादि कई पंचायत प्रतिनिधियों ने तीन वर्ष पूर्व स्वयं के रुपये व ग्राम पंचायतों के कोष से निर्मित करवाए गए शौचालयों के ओडीएफ की बकाया लगभग छह करोड़ की राशि व पंचायत प्रतिनिधियों का एक करोड़ से ज्यादा मानदेय जल्द ही जारी करने की मांग की जिस पर उन्होंने कहा कि वे इन मामलों पर स्वयं गंभीर हैं और इस पर कार्यवाही चल रही है। बैठक में उन्होंने खंड की 21 ग्राम पंचायतों द्वारा गौरव गाथा रिकार्ड का प्रस्ताव न देने पर उनको लताड़ लगाई और जल्द ही पूरा रिकार्ड भेजने का आदेश दिया। बीडीपीओ जितेन्द्र शर्मा, एसडीओ सुभाष, कनिष्ट अभियंता अजीत ¨सह, सरपंच सुरेश धनासरी, व्यापार मंडल अध्यक्ष रामकिशन फौजी, राम¨स गोपी, अजीत सिरसली, सरपंच विक्रम ¨सह, सरपंच राजेश पंचगावां, मुनीश बडेसरा, अमर ¨सह बाढड़ा, सुमन गोपी, सरपंच सोमबीर बिलावल भी मौजूद थे।

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इस क्षेत्र की हैं ज्यादा शिकायतें

एडीसी मनोज कुमार ने सरपंच व विभाग के अधिकारियों को सचेत किया कि लोकायुक्त न्यायालय में प्रदेश स्तर पर सबसे अधिक इस क्षेत्र की शिकायतें लंबित हैं। इसीलिए वे किसी भी कार्य में भ्रष्टाचार का रास्ता न अपनाएं। इससे सरकारी कामकाज की छवि भी प्रभावित होती है। उन्होंने जोहड़ों व नालियों की सफाई मनरेगा योजना से करवाने की बात कही।