केंद्र की योजनाओं पर बैंक करें त्वरित कार्यवाही, पांच लोग एक करोड़ तक का ऋण लेकर बना सकते हैं योजना

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी : राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड सहायक महाप्रबंधक विजय राणा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र और ग्राम स्तर पर ऋण उपलब्ध करवाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। सरकार की इन योजनाओं को लेकर सभी बैंक त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ताकि जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कृषि आधारभूत संरचना निधि, एआइएफ के तहत किसानों, उद्यमियों, महिलाओं, किसान उत्पादक समूहों इत्यादि को कृषि क्षेत्र में प्राथमिक प्रसंस्करण, फसल कटाई उपरांत भंडारण, तकनीकी खेती इत्यादि के लिए दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर तीन प्रतिशत की ब्याज वापसी की सुविधा है। अधिकतम ब्याजदर नौ प्रतिशत हो सकती है। ब्याज वापसी के बाद ऋणी को केवल छह प्रतिशत ब्याज देना होता है। यह योजना एक लाख करोड़ रुपये की है इसमें हरियाणा राज्य के लिए 3900 करोड़ रुपये का आंवटन है। इस योजना के लिए लाभार्थियों को केंद्र सरकार के एआइएफ पोर्टल पर जाकर ऋण के लिए आवेदन करना पड़ता है। महाप्रबंधक ने बताया कि ग्रामीण भंडारण योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 5000 मीट्रिक टन का कृषि भंडारण बनाने के लिए 25 से 33 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध है। इस योजना में पहले बैंक ऋण अनिवार्य है और भंडार घर निगम क्षेत्र से बाहर हो एवं उस तक पक्का रास्ता उपलब्ध हो। लाभार्थी किसी भी बैंक में जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है। बैंक ऋण स्वीकृत करके नाबार्ड से सब्सिडी ले सकते हैं। केंद्र सरकार की एग्री क्लीनिक एवं एग्री बिजनेस केंद्र योजना का उद्देश्य कृषि विकास एवं कृषि क्षेत्र में किसानों को गांव स्तर पर विस्तार सेवाएं उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत शिक्षित युवा किसानों को विस्तार सेवाएं देने के लिए 32 तरह के प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। इसके लिए बैंक से ऋण लेने से पहले राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, मेनेजद से 45 दिन की निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद बैंक से एक व्यक्ति के लिए 20 लाख तक की ऋण सीमा है। समूह में 5 लोग भी एक करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर सकते हैं। एग्री क्लीनिक एवं बिजनेस केंद्र स्थापित करने के लिए भी नाबार्ड द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 36 प्रतिशत एवं महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए 44 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है।