बस ड्राइवर हो जाएं सावधान! अब दिल्ली-एनसीआर में चलेंगी सिर्फ ये बसें; मनमानी करने पर जब्त हो जाएगी गाड़ी

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। Haryana News:  दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक नवंबर से सिर्फ क्लीनर फ्यूल यानि सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-6 बसें ही चल सकेंगी। हरियाणा सरकार के साथ-साथ राजस्थान और यूपी सरकार को भी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने इस संबंध में दोबारा नए सिरे से आदेश जारी कर दिया है। हालांकि राजस्थान और यूपी सरकार को उनके नॉन एनसीआर जिलों से दिल्ली-एनसीआर में आने वाली बसों को कुछ माह की छूट दी गई है।

सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस मॉडल की ही बसें चलेंगी

राजस्थान के लिए एक जनवरी 2024 तक तथा यूपी के कुछ जिलों के लिए एक अप्रैल 2024 तक इसमें छूट दी गई है। इसके बाद सिर्फ क्लीन फ्यूल यानि सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस छह मॉडल की बसें ही यहां चल सकेंगी। आयोग ने तीनों राज्य की सरकारों से बीएस-6 मॉडल या फिर सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने के आदेश जारी किए हैं।

एक नवंबर के बाद आईं पुरानी बसों के किया जाएगा जब्त

साथ ही दिल्ली व अन्य राज्यों के ट्रांसपोर्ट व अन्य विभागों को इन आदेश की पालना सुनिश्चित करें। ऐसे में एक नवंबर के बाद हरियाणा व इन राज्यों से कोई पुरानी बस दिल्ली में आती है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा या फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीक्यूएम की ओर से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह कदम उठाया है।

आयोग की यह है डेडलाइन

हरियाणा, यूपी व राजस्थान में एक नवंबर से एनसीआर के जिलों में व दिल्ली के लिए चलने वाली बसें सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस छह की होंगी। राजस्थान और यूपी के लिए नान एनसीआर जिलों से दिल्ली में आने वाली बसों को एक जनवरी 2024 तक छूट दी गई है। यूपी के लिए यह छूट कुछ बसों के लिए एक अप्रैल 2024 तक रहेगी।

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आयोग के आदेश पर कहां कितनी खरीदी जा रही हैं बसें

• राज्य बीएस 6 की बस
• हरियाणा 1313 बस
• राजस्थान 590 बस  और 440 बस आउटसोर्स होंगी
• यूपी 1650 बस

पुरानी बसों को किया जाएगा जब्त

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियंता अमित दहिया ने बताया कि आयोग ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए डीजल की पुरानी बसों को बंद करने के आदेश दोबारा नए सिरे से जारी किए हैं। इनमें एक नवंबर से सीएनजी, इलेक्ट्रिक या फिर बीएस छह बसें ही यहां चलेंगी। अगर पुरानी बसें मिलती हैं तो संबंधित विभागों की ओर से ये बसें जब्त कर ली जाएंगी या फिर नियमानुसार अन्य कार्रवाई होगी।

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