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वार्ड-10 में 2041 लोगों की वोट काटने से लोगों में रोष, पूर्व पार्षद हरिमोहन धाकरे ने लगाया साजिश का आरोप

- 2016 के नगर परिषद चुनाव में 2881 मतदाता थे ड्राफ्ट मतदाता सूची में रह गए 840 मतदाता

By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Apr 2021 06:10 AM (IST)Updated: Mon, 19 Apr 2021 06:10 AM (IST)
वार्ड-10 में 2041 लोगों की वोट काटने से लोगों में रोष, पूर्व पार्षद हरिमोहन धाकरे ने लगाया साजिश का आरोप

- 2016 के नगर परिषद चुनाव में 2881 मतदाता थे, ड्राफ्ट मतदाता सूची में रह गए 840 मतदाता फोटो-18: जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़:

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नगर परिषद द्वारा जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में 2041 मतदाताओं की वोट कटने पर वार्ड-10 के मतदाताओं में काफी रोष है। वार्ड-10 के पूर्व पार्षद हरिमोहन धाकरे ने रोष जताते हुए बताया कि वार्ड में जिन मतदाताओं ने 2016 के नगर परिषद चुनाव व 2019 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव में मतदान किया था, अब नगर परिषद द्वारा जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची से उनका नाम गायब है। नगर परिषद की ड्राफ्ट मतदाता सूची में अब वार्ड-10 में मात्र 840 मतदाता ही रह गए हैं जबकि 2016 के नगर परिषद चुनाव की मतदाता सूची में 2881 मतदाता थे। उन्होंने कहा कि 2016 से 2021 के बीच वार्ड-10 में काफी संख्या में मतदाता बढ़े। इस हिसाब से ड्राफ्ट मतदाता सूची में मतदाता बढ़ने चाहिए थे। मगर मतदाता बढ़ने की बजाय 2016 की मतदाता सूची में शामिल 2881 मतदाताओं में से 2041 वोट नई ड्राफ्ट सूची में काट दी गई है। मतदाता सूची से नाम कटने पर मतदाताओं व पूर्व पार्षद हरिमोहन धाकरे ने हैरानी जताते हुए कहा कि वार्ड-10 में जो मतदाता पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं, उनकी वोट किसी साजिश के तहत काट दी गई हैं और जो लोग वार्ड में रहते ही नहीं हैं, उनकी वोट वार्ड की इस नई ड्राफ्ट मतदाता सूची में दर्शाई गई हैं। इससे साफ पता चलता है कि नगर परिषद द्वारा जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में भारी गड़बड़झाला किया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए। पूर्व पार्षद ने कहा कि वह इसकी लिखित शिकायत आला अधिकारियों के साथ-साथ निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम हितेंद्र कुमार को लिखित में करेंगे। वार्ड 10 में जिन पात्र लोगों की वोट किसी साजिश के तहत काटी या कटवाई गई हैं उसे दोबारा जुड़वाने के लिए दावा प्रस्तुत करेंगे। वार्ड 10 की मतदाता सर्वे व नए मतदाता बनाने के कार्य में लगी आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर सहित उन सभी तमाम कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और इन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाए।


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