केंद्र सरकार के आदेशों की उल्लंघना, जिले की सरकार बने चार एचसीएस अधिकारी

दीपक बहल, अंबाला

भले ही केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) को ही जिले में डीसी की कमान सौंपने का आदेश जारी कर रखा हो लेकिन प्रदेश में हरियाणा सिविल सर्विस (एचसीएस) के चार अधिकारी जिले की सरकार बन चुके हैं।

राज्य सरकार की मेहरबानी कारण इन सभी अधिकारियों को जिले में बतौर डीसी लगाया हुआ है। वर्ष 1993 से वर्ष 1999 बैच के एचसीएस अधिकारियों की प्रमोशन प्रक्रिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। लिहाजा इन अधिकारियों की पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति कमेटी (डीपीसी) बैठक में कानूनी पेंच अटका हुआ है। इसके बावजूद इनमें से कुछ अधिकारियों का रुबता बढ़ाते इन्हें जिलों का डीसी बना दिया गया।

सूत्रों के अनुसार प्रदेश में कुल 205 आइएएस अधिकारियों के पद हैं। इनमें 143 सीधे आइएएस और 63 प्रमोटी अधिकारियों को शामिल किया जा सकता है। जबकि मौजूदा समय 145 ही आइएएस अधिकारी हैं जिनमें से 123 सीधे आइएएस और 22 प्रमोटी हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार ने करीब 29 एचसीएस अधिकारियों को पदोन्नत करने की प्रक्रिया आरंभ की तो इसे गैर कानूनी बताते हाईकोर्ट में चुतौती दे दी गई। इन अधिकारियों की प्रमोशन पिछले कई सालों से कानूनी पचड़े में फंसी हुई थी। हालांकि राज्य सरकार ने पिछले साल हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद नौ एचसीएस अधिकारियों को आइएएस के पद पर प्रमोट किया था, लेकिन वर्ष 2011 के बाद से हर साल होने वाली प्रमोशन प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया जा सका है। यह मामला कानूनी पचड़े में फंसा होने के बावजूद कैथल धर्मवीर ¨सह, फतेहाबाद जय किशन अभीर, यमुनानगर गिरीश अरोड़ा और पंचकूला मुकुल कुमार में एचसीएस अधिकारियों को डीसी की कमान सौंपी जा चुकी है। हालांकि, इन चार अधिकारियों में से दो को हाल में ही डीसी बनाया गया है। बताते है प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की काफी कमी है। इस प्रमोशन के बाद आईएएस कैडर की संख्या बढ़ेगी।

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पीएम कार्यालय में विचाराधीन है याचिका : एडवोकेट हेमंत कुमार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में जन शिकायत पोर्टल पर ऑनलाइन याचिका जनवरी 2018 में दायर की थी जो अभी विचाराधीन हैं। इसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर रखे हैं कि आइएएस अधिकारी को ही डीसी बनाया जा सकता है, क्या राज्य सरकार के पास ऐसे अधिकार हैं कि वे एचसीएस अधिकारी को डीसी बना सकते हैं। हेमंत कुमार ने सवाल उठाया क्या किसी जिले के डीसी के रूप में गैर-भारतीय प्रशासनिक सेवा (नॉन-आईएएस) अधिकारी को डीसी लगाया जा सकता है। हेमंत कुमार ने पीएम को ट्वीट कर अब फिर से केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन होने की शिकायत की है।

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इन अधिकारियों का किया जा सकता है प्रमोशन

सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में कई एचसीएस अधिकारियों की पदोन्नति का मामला लटका पड़ा है। अधिकारियों की पदोन्नति के लिए डीपीसी में फैसला लिया जाना था लेकिन प्रमोशन नहीं हो सकी। बताते हैं कि पदोन्नति वाली लिस्ट में आरके ¨सह, जयबीर आर्य, महावीर शर्मा, आरएस वर्मा, पंकज चौधरी, मुकेश आहुजा, मनोज कुमार, गिरीश अरोड़ा, महेश्वर शर्मा, हेमा शर्मा, प्रदीप कुमार-।, रितू, धर्मेंद्र ¨सह, अंजू चौधरी, मोनिका मलिक, विवेक पदम ¨सह, मुकुल कुमार, सुशील सारवान, जितेंद्र दहिया, यशेंद्र ¨सह, यशपाल यादव, राजीव मेहता, नरेश कुमार, जितेंद्र प्रथम, राजेश जोगपाल, शक्ति ¨सह, नरहरी हरि बांगड़,

केके कलसन और महावीर कौशिक आदि के नाम शामिल हैं।