ई-पंचायत प्रणाली के खिलाफ गरजे सरपंच व ग्राम सचिव
सरपंच व ग्राम सचिव संयुक्त संघर्ष समिति ने ई-पंचायत प्रणाली का विरोध करते हुए एडीसी कार्यालय पर धरना दिया।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : सरपंच व ग्राम सचिव संयुक्त संघर्ष समिति ने ई-पंचायत प्रणाली को विकास में बाधक बताते हुए इसे खारिज करने की मांग की है। समिति इस प्रणाली की अपेक्षा हरियाणा पंचायती राज एक्ट-1994 को लागू करने की मांग कर रही है। इसी मुद्दे पर बृहस्पतिवार को सरपंच एवं ग्राम सचिवों ने डीसी कार्यालय पहुंच विरोध जताया। डीसी कार्यालय परिसर से सटे चुनाव कार्यालय के पास धरना दिया और मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। इसके बाद एडीसी शक्ति ¨सह के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
समिति सदस्यों ने बताया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती सरपंच एवं ग्राम सचिव पंचायतों का रिकार्ड नहीं सौंपेंगे। अगर बात नहीं बनी तो 28 मार्च को मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ स्थित आवास पर धरना देंगे।
समिति ने ज्ञापन के माध्यम से ग्राम सचिव की शैक्षणिक योग्यता स्नातक करने व सचिव का वेतन पटवारी के समान ग्रेड पे 2400 के हिसाब से निर्धारित करने की मांग की। सांसद एवं विधायकों की तर्ज पर मानदेय बढ़ाने की मांग की। इसके अलावा सांसद एवं विधायकों की तर्ज पर सरपंचों की पेंशन, सरकारी बैठकों में आने जाने के लिए यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता देने, ग्राम सचिवों के दो रुपये मासिक भत्ते को बढ़ाकर पांच हजार रुपये करने की मांग की। इसके अलावा गांव में राशन कार्ड बनवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को गांवों में भी मकान देने, मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए ग्राम पंचायतों को पर्याप्त बजट देने व ग्राम सचिवालयों में पर्याप्त सुविधाएं विकसित करने की मांग की।
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