Move to Jagran APP

सरकारी विभाग भी हाउस टैक्स जमा करने में फिसड्डी, 7 करोड़ रुपये बकाया

सरकारी विभागों पर हाउस टैक्स का करीब सात करोड़ 60 लाख रुपये का हाउस टैक्स बकाया है। निगम के नोटिस देने के बाद भी सरकारी विभागों ने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 07 Mar 2020 07:36 PM (IST)Updated: Sun, 08 Mar 2020 06:20 AM (IST)
सरकारी विभाग भी हाउस टैक्स जमा करने में फिसड्डी, 7 करोड़ रुपये बकाया

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : सरकारी विभागों पर हाउस टैक्स का करीब सात करोड़ 60 लाख रुपये का हाउस टैक्स बकाया है। निगम के नोटिस देने के बाद भी सरकारी विभागों ने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। निगम ने हाउस टैक्स जमा के लिए सभी को डीओ लेटर भेज दिए हैं।

loksabha election banner

नगर निगम को हाउस टैक्स का 31 मार्च तक लक्ष्य पूरा करना है। इस वजह से निगम ने हाउस टैक्स के बकाएदारों की संपत्ति सील करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद भी बड़े बकाएदार हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। हालांकि निगम हाउस टैक्स वसूली के लिए दो से तीन बार नोटिस भी जारी कर चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद भी शत-प्रतिशत लोगों ने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है।

सरकारी विभागों पर भी नगर निगम का करीब सात करोड़ 60 लाख रुपये बकाया है। इसमें डीसी कार्यालय, एडीसी कार्यालय, नागरिक अस्पताल, वन विभाग, बिजली विभाग, पुलिस विभाग शामिल हैं। नगर निगम के नोटिस देने के बाद भी सरकारी विभागों ने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। अब दुकानों को खाली कराने की होगी कार्रवाई

शहर में नगर निगम की करीब 945 दुकानें हैं। इनके मालिकों ने लंबे समय से किराया जमा नहीं किया है। इन दुकान मालिकों पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा किराया बकाया है। नगर निगम ने दुकानों मालिकों को कई नोटिस जारी कर चुका है। इसके बाद भी लोगों ने किराया जमा नहीं किया है। अब नगर निगम दुकानों को सीधे खाली करने की कार्रवाई शुरू करेगा। फोटो 8ए

नगर निगम बड़े हाउस टैक्स बकाएदारों पर सीलिग की कार्रवाई कर रहा है। वहीं हाउस टैक्स वसूली के लिए अभियान जारी है।

- पार्थ गुप्ता, आयुक्त, नगर निगम


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.