अंबाला में वायु सेना की आपत्ति के बाद लटका ड्रोन सर्वे

अवतार चहल, अंबाला शहर

भू स्वामित्व योजना में अनुमति का पेच फंस गया है। वायु सेना की आपत्ति जता दी के कारण ड्रोन सर्वे लटक गया है। वायु सेना की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे में अब दिल्ली से अनुमति मिलने के बाद ही ड्रोन सर्वे हो पाएगा। ड्रोन सर्वे पर बकनौर एयरफोर्स स्टेशन के तीन किलोमीटर के दायरे में ही पाबंदी लगाई गई है। हालांकि इस एयरफोर्स स्टेशन के आस-पास के ज्यादातर गांवों में ड्रोन सर्वे हो चुका है, लेकिन गांव महमुदपुर इस पेच में फंस गया है। अब अनुमति मिलने के बाद ही यहां ड्रोन सर्वे हो सकेगा।

बता दें कि जिले में 455 गांव हैं, जिनमें से 381 गांवों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। बाकी बचे गांवों में भी सर्वे कार्य को तेजी से किया जा रहा है। बीते दिनों ही वित्त आयुक्त संजीव कौशल ने चंडीगढ़ से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से डीसी से स्वामित्व योजना के बारे में जानकारी ली थी। इसके बाद डीसी ने तहसीलदारों को डी-मार्केशन को प्राथमिकता पर लेने के निर्देश दिए थे। ताकि तहसीलदार खुद फिल्ड में उतरकर कार्य करवाएं। सर्वे आफ इंडिया के तहत पहले ड्रोन सर्वे के काम में दो टीमें लगी थीं और बाद में एक तीसरी टीम भी लगा दी गई थी। सर्वे आफ इंडिया की ओर से टीमों की संख्या को बढ़ाया गया था। भू-स्वामित्व को लेकर रोजाना रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट डीसी के पास भेजी जाती है। बराड़ा ब्लाक में काम लगभग पूरा हो चुका है और ब्लाक वन में भी जल्द पूरा हो जाएगा।

--------- -बकनौर में है एयरफोर्स स्टेशन

बता दें कि जिले के ब्लाक वन में गांव बकनौर है। यहां पर एयरफोर्स स्टेशन है। एयरफोर्स स्टेशन के पास घाघरू, बकनौर, मलौर, भुडंगपुर, बाम्बे, मियांमाजरा, बिशनगढ़ महमुदपुर गांव हैं। ये गांव स्टेशन के चारो ओर लगभग तीन किलोमीटर के दायरे में आते हैं। गांव महमुदपुर बिशनगढ़ की पंचायत का हिस्सा है।

--------- -इन गांवों में सबसे पहले शुरू हुआ था सर्वे

बाबाहेड़ी, बाड़ा, भीलपुरा, धुराली, कपूरी, मिर्जापुर, पिलखनी, रतनहेड़ी, सपेड़ा, उगाड़ा, रवालौ। ---------------- -इन गांवों में चल रहा सर्वे

स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत गांवों को लाल डोरामुक्त किया जा रहा है। गांवों के लोगों को लाल डोरे में आने वाली जमीन का मालिकाना हक मिल जाएगा। सर्वे आफ इंडिया की ओर से ड्रोन से मैपिग की जाती है। मैपिग के आधार पर प्रापर्टी का मालिकाना हक देने, आपत्तियां दर्ज करने के लिए प्रशासन की ओर से टीम का गठन किया जाता है। टीम में सरपंच, ग्राम सचिव, नंबरदार, पटवारी, कानूनगो, भूतपूर्व सैनिक को शामिल किया जाता है। कमेटी मैपिग के आधार पर पहचान करती कि इस घर का मालिकाना हक किसे दिया जाए। टीम उस जमीन का रिकार्ड तैयार करती है।