पशुओं की जमीन पर इंसानों के आशियाने, अंबाला में 45 एकड़ चरागाह गायब
अंबाला में पशुओं के लिए आरक्षित गोचर भूमि का बड़ा हिस्सा शहरीकरण और अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया है। कभी 90 एकड़ दर्ज यह भूमि अब घटकर मात्र 45 एकड़ रह गई है।
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अंबाला में गोचर भूमि पर अतिक्रमण।
HighLights
90 एकड़ गोचर भूमि में से 45 एकड़ गायब हो गई
अतिक्रमण से रिहायशी, व्यावसायिक निर्माण और प्लाटिंग हुई
डंगडेहरी, घेल, सद्दोपुर में ही बची है अधिकांश गोचर भूमि
उमेश भार्गव, अंबाला शहर। कभी गांव में पशुओं के पेट भरने के लिए छोड़ी गई जमीन पर आज कहीं इंसानों के आशियाने खड़े हैं तो कहीं बैंक, धर्मशाला और पार्क बन चुके हैं। वक्त के साथ गांव शहर का हिस्सा बनते गए और इसी बदलाव में पशुओं के लिए छोड़ी गई साझा जमीन भी सिमटती चली गई।
नगर निगम में शामिल गांवों के राजस्व रिकॉर्ड में कभी 90 एकड़ गोचर भूमि दर्ज थी, लेकिन अब करीब 45 एकड़ ही बची है। करीब 45 एकड़ जमीन का मूल स्वरूप बदल चुका है। कहीं 100-100 गज के प्लाट कट गए तो कहीं दूसरी गतिविधियों ने चरागाह की जगह ले ली।
वर्ष 2009 और 2019 में नगर निगम की सीमा में शामिल किए गए गांवों में गोचर भूमि की मौजूदा तस्वीर अलग-अलग है। मौजूदा स्थिति के अनुसार डंगडेहरी, घेल, सद्दोपुर, निजामपुर और जंडली में ही करीब 30 एकड़ गोचर भूमि खाली बची है। यानी शेष गांवों में इस जमीन का मूल स्वरूप काफी हद तक बदल चुका है।
नगर निगम क्षेत्र में डंगडेहरी ऐसा गांव है, जहां सबसे अधिक गोचर भूमि बची हुई है। यहां करीब 13.5 एकड़ जमीन उपलब्ध है। जंडली में लगभग तीन एकड़ जमीन शेष है। इसके अलावा घेल, सद्दोपुर और निजामपुर में भी गोचर भूमि खाली पड़ी है। इन पांच गांवों की जमीन ही अब पशुओं के लिए छोड़ी गई इस सामुदायिक व्यवस्था का बड़ा हिस्सा संभाले हुए है।
कहीं प्लाटिंग, कहीं सार्वजनिक निर्माण
गोचर भूमि के स्वरूप में बदलाव की तस्वीर कालू माजरा और सद्दोपुर में साफ दिखाई देती है। कालू माजरा में इस जमीन पर 100-100 गज के प्लाट काटे जा चुके हैं। सद्दोपुर में भी करीब चार एकड़ भूमि पर प्लाटिंग की गई है।
वहीं, घेल गांव में गोचर भूमि पर व्यायामशाला, हर्बल पार्क, कोआपरेटिव बैंक और धर्मशाला संचालित हो रहे हैं। इन निर्माणों से गांव में दूसरी सुविधाएं तो विकसित हुईं, लेकिन इसके साथ चरागाह के लिए उपलब्ध जमीन का दायरा भी प्रभावित हुआ।
कुछ गांवों में गोचर भूमि का अभाव
नगर निगम में शामिल लिहारसा, सौंडो, सुल्तानपुर, मंडौर, देवीनगर और कांवला गांवों में भी गोचर भूमि की स्थिति अलग-अलग है। कांवला और सौंडो में गोचर के लिए जमीन उपलब्ध ही नहीं थी। काकरू में 5 एकड़ जिस जमीन में गोशाला की नींव रखी गई है वह भी रिकॉर्ड में गोचारान की नहीं है।
वहीं, अन्य गांवों में पहले दर्ज जमीन का बड़ा हिस्सा अब अपने मूल उपयोग में नहीं रह गया है। गोचर भूमि केवल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि गांव की सामूहिक संपत्ति और पशुपालन व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार रही है। इस परंपरागत व्यवस्था में पशुओं के लिए चराई की जगह सुरक्षित रहती थी। ऐसे में इसका घटता दायरा पशुपालकों की जरूरतों से भी जुड़ा सवाल है।
उमेश भार्गव, अंबाला शहर। कभी गांव में पशुओं के पेट भरने के लिए छोड़ी गई जमीन पर आज कहीं इंसानों के आशियाने खड़े हैं तो कहीं बैंक, धर्मशाला और पार्क बन चुके हैं। वक्त के साथ गांव शहर का हिस्सा बनते गए और इसी बदलाव में पशुओं के लिए छोड़ी गई साझा जमीन भी सिमटती चली गई।
नगर निगम में शामिल गांवों के राजस्व रिकॉर्ड में कभी 90 एकड़ गोचर भूमि दर्ज थी, लेकिन अब करीब 45 एकड़ ही बची है। करीब 45 एकड़ जमीन का मूल स्वरूप बदल चुका है। कहीं 100-100 गज के प्लाट कट गए तो कहीं दूसरी गतिविधियों ने चरागाह की जगह ले ली।
वर्ष 2009 और 2019 में नगर निगम की सीमा में शामिल किए गए गांवों में गोचर भूमि की मौजूदा तस्वीर अलग-अलग है। मौजूदा स्थिति के अनुसार डंगडेहरी, घेल, सद्दोपुर, निजामपुर और जंडली में ही करीब 30 एकड़ गोचर भूमि खाली बची है। यानी शेष गांवों में इस जमीन का मूल स्वरूप काफी हद तक बदल चुका है।
नगर निगम क्षेत्र में डंगडेहरी ऐसा गांव है, जहां सबसे अधिक गोचर भूमि बची हुई है। यहां करीब 13.5 एकड़ जमीन उपलब्ध है। जंडली में लगभग तीन एकड़ जमीन शेष है। इसके अलावा घेल, सद्दोपुर और निजामपुर में भी गोचर भूमि खाली पड़ी है। इन पांच गांवों की जमीन ही अब पशुओं के लिए छोड़ी गई इस सामुदायिक व्यवस्था का बड़ा हिस्सा संभाले हुए है।
कहीं प्लाटिंग, कहीं सार्वजनिक निर्माण
गोचर भूमि के स्वरूप में बदलाव की तस्वीर कालू माजरा और सद्दोपुर में साफ दिखाई देती है। कालू माजरा में इस जमीन पर 100-100 गज के प्लाट काटे जा चुके हैं। सद्दोपुर में भी करीब चार एकड़ भूमि पर प्लाटिंग की गई है।
वहीं, घेल गांव में गोचर भूमि पर व्यायामशाला, हर्बल पार्क, कोआपरेटिव बैंक और धर्मशाला संचालित हो रहे हैं। इन निर्माणों से गांव में दूसरी सुविधाएं तो विकसित हुईं, लेकिन इसके साथ चरागाह के लिए उपलब्ध जमीन का दायरा भी प्रभावित हुआ।
कुछ गांवों में गोचर भूमि का अभाव
नगर निगम में शामिल लिहारसा, सौंडो, सुल्तानपुर, मंडौर, देवीनगर और कांवला गांवों में भी गोचर भूमि की स्थिति अलग-अलग है। कांवला और सौंडो में गोचर के लिए जमीन उपलब्ध ही नहीं थी। काकरू में 5 एकड़ जिस जमीन में गोशाला की नींव रखी गई है वह भी रिकॉर्ड में गोचारान की नहीं है।
वहीं, अन्य गांवों में पहले दर्ज जमीन का बड़ा हिस्सा अब अपने मूल उपयोग में नहीं रह गया है। गोचर भूमि केवल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि गांव की सामूहिक संपत्ति और पशुपालन व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार रही है। इस परंपरागत व्यवस्था में पशुओं के लिए चराई की जगह सुरक्षित रहती थी। ऐसे में इसका घटता दायरा पशुपालकों की जरूरतों से भी जुड़ा सवाल है।
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