गुजरात में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने को विजय रुपाणी एक्शन में
गुजरात में विविध विभागों के कामों को ऑनलाइन करने के लिए राज्य सरकार के प्रयास में तेजी लाते हुए मुख्यमंत्री ने अब सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिए हैं।
अहमदाबाद, शत्रुघ्न शर्मा। राजस्व व पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार की बात स्वीकार करने वाले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस पर लगाम कसने के लिए सभी कलेक्टरों को जमीन टाइटल क्लीयर करने की प्रक्रिया को 10 दिन में ऑनलाइन करने के आदेश दिए हैं। एमएसपी पर फसल की खरीद 30 जनवरी तक व किसानों से फसल बीमा के आवेदन की प्रक्रिया 5 जनवरी तक पूर्ण करने को कहा है।
गुजरात के राजस्व विभाग सहित विविध विभागों के कामों को ऑनलाइन करने के राज्य सरकार के प्रयास में तेजी लाते हुए मुख्यमंत्री रुपाणी ने अब सभी जिला कलेक्टरों विविध कार्य डेडलाइन के साथ करने के आदेश दिए हैं। गत दिनों राजस्व विभाग के एक समारोह में तहसील कार्यालयों के लोकार्पण व जमीन मालिकों को ऑनलाइन हकपत्र बांटने के दौरान मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा था कि राजस्व विभाग सबसे अधिक भ्रष्ट है, वहीं पुलिस विभाग भ्रष्टाचार के मामले में दूसरे नंबर पर है। रूपाणी ने कहा था कि जनता से जुडे काम व दस्तावेजों के पंजीकरण का अधिकांश काम ऑनलाइन कर सरकारी दफ्तरों को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाएगा। सीएम ने अपने ऑनलाइन सिस्टम सीएम डेशबोर्ड कमांड कंट्रोल बोर्ड के जरिए सोमवार को जिला कलक्टरों से संवाद करते हुए उन्हें जमीन को नॉन एग्रीकल्चर एनए करने की प्रक्रिया को 10 दिन में ऑनलाइन करने के आदेश दिए।
खराब मानसून से प्रभावित जिलों की 96 तहसीलों के किसानों को फसल पर इनपुट सब्सीडी देने के लिए 5 जनवरी तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के साथ तेजी से उसके भुगतान का काम शुरु करने को कहा है। पशुओं के लिए चारा, पानी तथा पेयजल सुविधा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय सीमा में काम करने को कहा। उन्होंने कच्छ, पाटण, बनासकांठा, सुरेंद्रनगर आदि जिलों में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के तहत चल रहे कार्यों तथा पशुओं के लिए घास,चारा व पानी के इंतजामों की समीक्षा की। साथ ही मूंगफली सहित अन्य फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की प्रक्रिया भी 30 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
रूपाणी आगामी 3 जनवरी से गरीब कल्याण मेलों की शुरुआत कर रहे हैं इसलिए सरकार की ओर से गरीबों कोदी जानेवाली विविध सहायता, मशीन, उपकरण आदि के वितरण के लिए कलक्टरों से लाभार्थियों की सूची बनाने को कहा है। मुख्यमंत्री के साथ राज्य के मुख्य सचिव डॉ जे एन सिंह भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि कलक्टरों को सरकार के जनहित के कामों में तेजी लाने को कहा।