गुजरात राज्य जमीन विकास निगम के मुख्यालय पर एसीबी का छापा, 56 लाख की नगदी बरामद

अहमदाबाद, जेएनएन। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने गुजरात राज्य जमीन विकास निगम के मुख्यालय पर छापा मारकर इसके संयुक्त निदेशक केसी परमार व अन्य अधिकारियों की टेबल के ड्रॉअर से 56 लाख रुपये की नगदी बरामद की। नोट गिनने के लिए यहां काउंटर मशीन मंगानी पड़ी। बाद में एसीबी की टीम ने परमार के अहमदाबाद स्थित आवास पर भी छापा मारा। छापे के दौरान दो दर्जन से अधिक कर्मचारियों को कई घंटे तक बंद रखा गया।

गांधीनगर सचिवालय के पास ही स्थित गुजरात राज्य जमीन विकास निगम के अधिकारियों को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। अधिकारियों पर आरोप था कि खेतों में तालाब व कुआं बनवाने के बदले भी 30 फीसदी रकम अनुदान स्वीक्रत करने के बदले वसूल लेते थे। करीब डेढ माह से एसीबी की टीम जमीन विकास निगम के दफ्तर व अधिकारियों का पीछा कर रही थी। गुरुवार शाम को अचानक गांधीनगर पहुंचकर एसीबी की टीम ने छापा मारा। संयुक्त निदेशक के टेबल की ड्रॉअर से एसीबी को 40 लाख रु की नकदी मिली, बाकी अन्य अधिकारियों की भी तलाशी ली तो दो से तीन लाख रु कई अधिकारियों के पास छिपे हुए मिले।

एसीबी ने बताया कि इस कार्रवाई में करीब 56 लाख रुपये की रकम उनके हाथ लगी है, इस छापे के दौरान एसीबी ने किसी को भनक नहीं लगने दी, केवल एसीबी, पुलिस भवन व ग्रह मंत्रालय के कुछ खास अफसरों को ही इस आॅपरेशन की जानकारी थी। छापे के बाद परमार के अहमदाबाद चांदखेडा स्थित बंगले पर भी तलाशी ली गई। यहां से कुछ दस्तावेज व अहम वस्तुएं जब्त की, लेकिन एसीबी ने इनकी कोई जानकारी नहीं दी। छापे के दौरान निगम के दो दर्जन कर्मचारियों को भी दफ्तर में ही रोक रखा गया। अधिकारियो व कर्मचारियों के मोबाइल जब्त किए गए तथा घंटों चली कार्रवाई के दौरान एसीबी ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली।

जमीन विकास निगम के संयुक्त निदेशक केसी परमार सेवानिवृत हो चुके थे, लेकिन उनका सेवाकाल बढ़ा दिया गया था। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाने तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य में चल रहे सरकार के अभियान के तहत अहमदाबाद, गांधीनगर सहित अन्य शहरों में भी भ्रष्ट नेता व अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है।

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी व गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा है कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए आने वाले समय में पुलिस व एसीबी को और अधिक सुसज्जित किया जाएगा। प्रशिक्षण व उपकरण आदि की सुविधा प्रदान कर इन एजेंसियों की धार तेज की जाएगी।