PM मोदी की डिग्री का मामला: गुजरात HC ने खारिज की केजरीवाल की अपील, 25 हजार रुपये का जुर्माना रखा बरकरार

चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन रे की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखा। बेंच को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन (CIC) के 2016 के निर्देश को रद करने और केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने के फैसले में दखल देने का कोई आधार नहीं मिला।

सीआईसी के आदेश को रद करते हुए हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने 31 मार्च, 2023 को केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था और आरटीआई प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करने के लिए उन्हें फटकार लगाई थी, यह कहते हुए कि उनका रवैया गैर-गंभीर था।

उन्होंने तर्क दिया था कि सीआईसी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की थी और उन्हें किसी औपचारिक आवेदन के बजाय एक पत्र के आधार पर प्रतिवादी बनाया था।

इसके अलावा गुजरात यूनिवर्सिटी ने सिंगल बेंच के सामने कहा था कि डिग्री पहले से ही ऑनलाइन उपलब्ध थी। हालांकि, सिंगल बेंच के सामने अपनी रिव्यू पिटीशन में केजरीवाल के वकीलों ने बताया था कि इसे कभी ऑनलाइन नहीं किया गया था। इस दलील को खारिज कर दिया गया था।

केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया कि अगर डिग्री सच में ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसे शायद गुजरात यूनिवर्सिटी ने इसके सार्वजनिक महत्व को देखते हुए उपलब्ध कराया है तो यह आरटीआई एक्ट के दायरे में आनी चाहिए और कार्रवाई की वजह खत्म हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को केजरीवाल पर अपील करने के लिए जुर्माना लगाना चाहिए ताकि यह पक्का किया जा सके कि आरटीआई एक्ट का गलत इस्तेमाल न हो और सरकारी अधिकारियों का काम का कीमती समय ऐसी रिक्वेस्ट से निपटने में बर्बाद न हो जिनसे एक्ट का मकसद पूरा नहीं होता।

तीन महीने बाद यूनिवर्सिटी के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाने पर हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी। सीआईसी का आदेश केजरीवाल के पत्र लिखने के एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने बारे में सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने सवाल किया था कि आयोग मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी क्यों छिपाना चाहता है।

पत्र के आधार पर सीआईसी ने यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता के रिकॉर्ड केजरीवाल को देने का निर्देश दिया। यूनिवर्सिटी ने सीआईसी के आदेश का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि किसी की गैर-जिम्मेदाराना बचकानी जिज्ञासा सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत जनहित नहीं हो सकती।

मई 2016 में तत्कालीन गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एम.एन. पटेल ने घोषणा की थी कि पीएम मोदी ने 1983 में पॉलिटिकल साइंस में एमए की पढ़ाई एक बाहरी छात्र के तौर पर 62.3 प्रतिशत अंकों के साथ पूरी की थी।

अपनी वेबसाइट पर डिग्री पोस्ट करने के साथ-साथ जीयू ने हाईकोर्ट में सीआईसी के आदेश को चुनौती भी दी, जिसमें सिंगल बेंच ने सीआईसी के निर्देश को रद कर दिया और न्यायिक सक्रियता में शामिल होने के लिए उसे फटकार लगाई, साथ ही केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद केजरीवाल ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी।

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