यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 22, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Morbi Bridge Collapse: गुजरात हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश- 'SIT की प्रगति रिपोर्ट 19 जनवरी तक जमा करें'
Morbi Bridge Collapse गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को विशेष जांच दल की जांच की प्रगति रिपोर्ट और कोर्ट के पहले के आदेशों की अनुपालन रिपोर्ट 19 जनवरी तक देने को कहा है। कोर्ट ने नगर पालिका को से नाराजगी भी जताई है।

अहमदाबाद, एएनआइ। गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 19 जनवरी तक मोरबी हादसे में विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच की प्रगति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि सरकार को विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच की प्रगति रिपोर्ट और हाईकोर्ट के पहले के आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट 19 जनवरी तक सौंपनी होगी।
मोरबी नगर पालिका को फटकार
गौरतलब है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को गुजरात में मोरबी पुल ढहने के मामले में ओवरा समूह के मालिक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अदालत ने मोरबी नगर पालिका पर बरसते हुए कहा कि 'लापरवाही' का बचाव करने के लिए समय की मांग करना उचित नहीं है।
134 लोगों की गई थी जान
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि नगर पालिका की ओर से लापरवाही का कोई मामला साबित होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि गुजरात के मोरबी की मच्छू नदी में एक सदी पुराने पुल के गिरने से 134 लोगों की जान चली गई।
राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई करने को कहा
गौरतलब है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने 7 नवंबर को मोरबी दुर्घटना का स्वत: संज्ञान लिया था और गृह विभाग सहित अधिकारियों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने कहा था कि हम राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की उम्मीद करते हैं
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट को दिए थे ये निर्देश
नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि मोरबी पुल ढहने की घटना एक 'भारी त्रासदी' थी। शीर्ष न्यायालय ने इसी के साथ गुजरात उच्च न्यायालय से समय-समय पर सुनवाई करने के लिए कहा, जो पहले से ही इस मामले में सुनवाई कर रहा था।