गुजरात ने लागू किया 10 फीसद आरक्षण
Gujarat. उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल का दावा है कि गुजरात देश का ऐसा पहला राज्य है जहां उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया है।
राज्य ब्यूरो, गांधीनगर। आर्थिक रूप से पिछडे़ सामान्य वर्ग के लिए केंद्र सरकार की ओर से घोषित 10 फीसद आरक्षण को लागू करने के साथ ही गुजरात सरकार ने मेडिकल व पैरामेडिकल में भी सात हजार सीटें बढ़ाई हैं। उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल का दावा है कि गुजरात देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया गया है।
बुधवार को गांधीनगर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने केंद्र सरकार की ओर से ईडब्यूएस के लिए घोषित 10 फीसद आरक्षण पर मुहर लगाई। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि मेडिकल व पैरामेडिकल की राज्य में 31890 सीटें हैं सरकार ने इनमें 6809 सीटें बढ़ाई हैं ताकि अन्य वर्गो की सीटों पर इस आरक्षण का कोई असर नहीं पडे़। आठ लाख रुपये वार्षिक से कम आय तथा किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं लेने वाले परिवार के सदस्यों को इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में रूपाणी ने घोषणा की कि चालू शैक्षणिक सत्र से ही इस वर्ग के बच्चों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि गत 28 मई को ही केंद्र ने अमरेली में मेडिकल कॉलेज की मान्यूता दे दी है। चालू सत्र से ही इसमें 150 सीटों पर प्रवेश दिया जा सकेगा।
नितिन पटेल ने बताया कि राज्य में मेडिकल की 4350 सीटें हैं जिसमें 914 सीटें बढ़ाई गई हैं। इसी तरह डेंटल में 220 सीटें, आयुर्वेद में 335 सीटें होम्योपैथी में 635 सीटें, नर्सिग में 3735, फिजियोथैरेपी में 900 तथा अन्य पैरामेडिकल कोर्स में 70 सीटें बढ़ाई गई हैं। सरकार ने इंजीनियरिंग की सीटों में 38607 सीटों की वृद्धि की है जबकि फार्मेसी में 1676 और आर्किटेक्ट, एमबीए, एनसीए आदि में 4247 की वृद्धि की हैं।
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