पाटीदारों पर दायर मुकदमा वापस लेगी गुजरात सरकार

अहमदाबाद, जेएनएन। गुजरात में लोकसभा चुनाव 2019 के पहले सरकार ने पाटीदारों पर दायर मुकदमा वापस लेने का निर्णय किया है। सरकार ने अहमदाबाद के रामोल क्षेत्र में पाटीदार आंदोलन के दौरान हुई हिंसा व तो़ड़फो़ड़ मामले में पांच पाटीदारों के खिलाफ मुकदमा दायर करवाया था। अब यह मुकदमा वापस लेने के लिए सरकार ने अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश के समक्ष आवेदन किया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

गुजरात में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में सभी 26 सीटों पर मतदान होगा। राज्य की भाजपा सरकार तमाम 26 सीटों को जीतने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। इसी के तहत पाटीदारों के वोट में सेंध लगाने के लिए सरकार ने पाटीदारों पर दर्ज मुकदमा वापस लेने का फैसला किया है। पांच साल पहले पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान अहमदाबाद के विविध पुलिस थानों में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना थी।

इस मामले में उमेश भरतभाई, प्रतीक मनसुख मिस्त्री, राजेश पटेल, राजेश शंकर पटेल और संजय कुमार रसिकलाल पटेल पर सरकार ने केस किया था। इस मामले में रामोल पुलिस ने कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में राज्य सरकार की अनुमति से सरकारी वकील सुधीर ब्रद्मभट्ट ने पांच आरोपितों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है।