Independence Day: गुजरात के सीएम ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तीन फीसद डीए वृद्धि का किया एलान
Gujarat News गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने सातवें वेतन आयोग के तहत गुजरात सरकार के कर्मचारियों के लिए एक जनवरी 2022 से डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। राज्य सरकार के करीब 9.38 लाख कर्मचारियों पंचायत सेवा और पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा।
अहमदाबाद, एजेंसी। Gujarat News: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupendra Patel) ने सोमवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह के दौरान अरावली जिले के मोडासा में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद पटेल ने लोगों से हर चीज से ऊपर अपने दिल में राष्ट्रीय हित की भावना जगाने की अपील की।
सरकार पर 1400 करोड़ रुपये बढ़ेगा सालाना वित्तीय बोझ
सीएम ने सातवें वेतन आयोग के तहत गुजरात सरकार के कर्मचारियों के लिए एक जनवरी, 2022 से डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। राज्य सरकार के करीब 9.38 लाख कर्मचारियों, पंचायत सेवा और पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा। इससे राज्य सरकार का वित्तीय बोझ सालाना करीब 1,400 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। पटेल ने एनएफएसए कार्ड धारकों के लिए प्रति कार्ड प्रति कार्ड एक किलो चना (दाल) के विस्तार और अधिनियम के तहत लाभार्थियों को शामिल करने के लिए आय सीमा पात्रता मानदंड को चौड़ा करने की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 250 तालुकों के 71 लाख एनएफएसए कार्ड धारकों को रियायती दर पर प्रति कार्ड एक किलो चना (दाल) प्रति माह दिया जाएगा। वर्तमान में, केवल 50 विकासशील तालुकों के लोगों को ही योजना का लाभ मिल रहा है। एनएफएसए के तहत शामिल करने के लिए प्रति माह आय सीमा की मौजूदा पात्रता मानदंड 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक शांतिपूर्ण, विकासशील और सुरक्षित गुजरात में सुरक्षा और शांति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचते रहें और सर्व समावेशी विकास के नए रिकार्ड स्थापित करें। आइए हम स्वतंत्रता के इस त्योहार को राष्ट्रीय हित बनाने के अवसर के रूप में बनाने का संकल्प लें।
पटेल ने कहा कि द्वारका, अंबाजी और स्टैच्यू आफ यूनिटी जैसे प्रतिष्ठित मार्गों पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए 1,200 नई बीएस -6 अनुरूप बसें चलाने के लिए 367 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। साथ ही, नागरिकों की सुविधा के लिए राज्य के 50 बस स्टेशनों पर एटीएम लगाए जाएंगे।