अब गाड़ियों पर नहीं लिख सकेंगे जातिसूचक शब्द, गुजरात सरकार ने लगाया बैन
गुजरात सरकार ने निजी वाहनों पर जातिसूचक शब्द या चिह्न लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

गुजरात में गाड़ियों पर जातिसूचक शब्द लिखने पर लगा बैन। (फोटो- ANI)
HighLights
गुजरात में निजी वाहनों पर जातिसूचक शब्द और चिह्न प्रतिबंधित।
राज्य सरकार ने गुजरात मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया।
यह प्रतिबंध दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया, बस और ट्रक पर लागू।
डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात में अब निजी वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखने या जाति की पहचान बताने वाले चिह्न लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
राज्य सरकार ने इसके लिए गुजरात मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है। नए नियमों दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया वाहनों के साथ बस और ट्रक सहित सभी प्रकार के निजी वाहनों पर लागू होंगे।
परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना
राज्य सरकार के बंदरगाह एवं परिवहन विभाग ने 17 नवंबर, 2026 को 'गुजरात मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2026' की अधिसूचना जारी की है।
इस संशोधन के माध्यम से वाहनों पर जाति आधारित पहचान दिखाने वाले शब्दों और संकेतों के प्रदर्शन पर सख्ती से रोक लगाई गई है।
गुजरात मोटर वाहन नियम 1989 में नया संशोधन
राज्य सरकार ने गुजरात मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन कर नया प्रावधान लागू किया है। इसके तहत दोपहिया, तिपहिया, कार, बस और ट्रक समेत निजी वाहनों पर जाति दर्शाने वाले शब्द, संकेत, आकृतियां या लिखावट प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी।
नियमों में किए गए बदलाव
नियम 125 के उपनियम (1) में 'नो एडवरटाइजिंग डिवाइस, फिगर' (विज्ञापन उपकरण और आकृतियों पर रोक) के साथ अब स्पष्ट रूप से 'कास्ट साइनेज' शब्द भी जोड़ दिया गया है।
नियम 138 में उपनियम (2) के बाद एक नया उपनियम (3) शामिल किया गया है। इसके तहत, राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश से मिली अनुमति वाले अपवादों को छोड़कर, किसी भी निजी वाहन पर विज्ञापन उपकरण, जाति दर्शाने वाले चिह्न, आकृति या किसी भी तरह की लिखावट प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी।
क्या है संशोधन का मकसद
इस संशोधन का मकसद निजी वाहनों पर जाति आधारित पहचान दिखाने वाले शब्दों और चिह्नों के प्रदर्शन को नियंत्रित करना है। हालांकि, राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कुछ अपवादों को अनुमति दे सकेगी।
बिना किसी आपत्ति के लागू हुए नए नियम
उल्लेखनीय है कि इन संशोधन नियमों का प्रारूप 11 जून 2026 को गुजरात सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।
इस पर लोगों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। तय समय में सरकार को कोई आपत्ति या सुझाव नहीं मिला, जिसके बाद अब अंतिम नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं।
यह भी पढ़ें- गुजरात में सनसनीखेज वारदात: विवाहित महिला ने प्रेमी के बच्चे को दिया जन्म, कुछ ही घंटों में कर दी हत्या