बिना रजिस्ट्रेशन के नवजात बच्ची को लेकर मोजाम्बिक से भागे थे माता-पिता; 26 साल बाद गुजरात की महिला को मिला भारतीय पासपोर्ट
राजकोट की डॉली वडालीया को 26 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार भारतीय नागरिकता और पासपोर्ट मिल गया है।

डॉली वडालिया को 26 साल बाद मिला भारतीय पासपोर्ट

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डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के राजकोट की रहने वाली 26 वर्षीय डॉली वडालिया को आखिरकार भारतीय नागरिकता और पासपोर्ट मिल गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें आधिकारिक रूप से भारतीय नागरिक माने जाने के बाद, 11 नवंबर को उन्हें भारतीय पासपोर्ट जारी कर दिया गया है।
26 साल का संघर्ष
इस संघर्ष की शुरुआत 2000 में हुई थी। डॉली का जन्म 18 फरवरी, 2000 को अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के जाई-जाई शहर में हुआ था। जब वह महज 18 से 20 दिन की थीं, तब मोजाम्बिक में आए एक भीषण चक्रवात और भारी बाढ़ के कारण उनके भारतीय माता-पिता को जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा।
आपातकालीन स्थिति में परिवार बिना किसी आधिकारिक पंजीकरण के भारत लौट आया और अपने गृहनगर राजकोट में बस गया।
शादी के बाद खड़ी हुई नई मुश्किल
साल 2023 में कनाडा में कार्यरत राजकोट के खिलनकुमार वडालिया से शादी होने के बाद डॉली के जीवन में नई मुश्किलें खड़ी हो गईं। पति के पास कनाडा जाने के लिए पासपोर्ट आवश्यक था, लेकिन नागरिकता के पुख्ता दस्तावेजों के अभाव में 2023 से 2025 के बीच उनके तीन पासपोर्ट आवेदन खारिज कर दिए गए।
पासपोर्ट अधिकारियों ने उनसे जन्म के कॉन्सुलर पंजीकरण या इमरजेंसी सर्टिफिकेट रद होने का प्रमाण मांगा था, जो उनके पास नहीं था। पासपोर्ट न होने के कारण नवविवाहित दंपति को एक-दूसरे से दूर रहने को मजबूर होना पड़ा।
डॉली के बहनोई रौनक वडालिया के अनुसार, इस मामले को सुलझाने के लिए परिवार ने लोकसभा सांसद रमेश धादुक और पुरुषोत्तम रूपाला से गुहार लगाई, जिन्होंने इसे राजकोट कलेक्ट्रेट से लेकर केंद्रीय गृह और विदेश मंत्रालय तक पहुंचाया। पिछले साल अक्टूबर में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 4(1)(b) के तहत विदेश में जन्मे बच्चे को वंश के आधार पर नागरिकता पाने के लिए एक साल के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
डॉली के पास आधार कार्ड तो था, लेकिन वह नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना गया।
गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गुहार
मामला गुजरात उच्च न्यायालय भी पहुंचा। इस साल 30 अप्रैल को एकल पीठ ने माना कि अनिवार्य पंजीकरण न होने के कारण वह कानूनन भारतीय नागरिक नहीं हैं। इसके बाद परिवार ने डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि नागरिकता आवेदन के लिए भी वैध पासपोर्ट की शर्त आड़े आ रही थी।
आखिरकार गहन जांच और सत्यापन के बाद मोजाम्बिक स्थित भारतीय दूतावास और गृह मंत्रालय ने एक विशेष ज्ञापन जारी किया। इसके आधार पर नवंबर में मोजाम्बिक के मापुटो स्थित भारतीय उच्चायोग में डॉली के जन्म का पंजीकरण पूरा हुआ।
इसी प्रमाण पत्र के जरिए उन्हें पासपोर्ट प्राप्त हुआ, जिससे अब उनके कनाडा जाकर अपने पति के साथ नया जीवन शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।
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