अहमदाबाद, शत्रुघ्न शर्मा। गुजरात विधानसभा में बजट पेश होने से पहले अल्पसंख्यक संयोजन समिति ने सरकार से अल्पसंख्यक मंत्रालय-विभाग के गठन के साथ अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए छह हजार करोड़ रुपये के प्रावधान की मांग की है। समिति ने अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए जहां एक हजार करोड़ की मांग की, वहीं 12 सौ करोड़ रुपये के स्पेशल पैकेज की भी मांग रखी है।

अल्पसंख्यक संयोजन समिति ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, मुख्य सचिव डॉ जेएन सिंह को एक ज्ञापन सौंपकर बताया कि गुजरात में 11 फीसद से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय है, लेकिन उसके लिए अलग से मंत्रालय या विभाग नहीं है। समिति ने इनके गठन की मांग के साथ राज्य के बजट में अल्पसंख्यकों के विकास कार्यक्रम के लिए 5 हजार 940 करोड़ रुपये के प्रावधान की मांग की है।

समिति के संयोजक मुजाहिद नफीस ने बताया कि केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय व विभाग है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी मंत्रालय व विभाग कार्यरत है लेकिन गुजरात में ऐसी व्यवस्था नहीं होने से अल्पसंख्यक वर्ग पिछड़ रहा है।

समिति ने सरकार को दिए ज्ञापन में अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए एक हजार करोड़, अल्पसंख्यकों के विकास कार्यक्रम के लिए 11 सौ करोड़, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पैकेज के रूप में 12 सौ करोड़, दंगा पीड़ितों के आवास नवनिर्माण के लिए 500 करोड़, अल्पसंख्यक आयोग के लिए 250 करोड़, राज्य वक्फ बोर्ड के लिए 150 करोड़ सहित अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप, विदेश में पढ़ाई के लिए लोन पर ब्याज माफी, अल्पसंख्यक शोध व मीडिया में प्रचार के लिए भी आवश्यक धनराशि के प्रावधान की मांग की गई है।  

Posted By: Sachin Mishra

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