Gujarat Violence: असदुद्दीन ओवैसी बोले, अगर सरकार नहीं चाहती तो नहीं होती हिंसा
Gujarat अहमदाबाद में रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा पर एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वीरवार को कहा कि मेरा मानना है कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही।
अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने अहमदाबाद पहुंचे एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिम महिलाओं ने काले झंडे दिखाकर जोरदार विरोध किया। ओवैसी ने हिम्मतनगर व खंभात में हुई हिंसा के लिए वीरवार को राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ओवैसी ने कहा कि कहीं पर भी हिंसा हो वह अच्छा नहीं है। गुजरात के हिम्मतनगर व खंभात में हिंसा के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी होती है तथा खुफिया विभाग का इनपुट होने के बावजूद हिंसा हुई तो उसके लिए प्रशासन व पुलिस की विफलता ही जिम्मेदार हुई। पहले से सूचना मिली तो भी हिंसा क्यों नहीं रोकी गई, शोभायात्रा की मंजूरी अगर दी जाती है तो पूरी सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए थी। हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए।
गुजरात में सकारात्मक मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव
औवैसी ने कहा गुजरात में सकारात्मक मुद्दे व पूरे विजन के साथ चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के अखंड भारत को एक करने के बयान पर कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका व चीन की भी बात करो। ओवैसी का काफिला जब मुस्लिम बहुल जूहापुरा से गुजर रहा था तो बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया तथा ओवैसी गो बेक के नारे लगाए। जूहापुरा के छीपा सोसायटी में ओवैसी अपनी पार्टी के एक नेता के घर गए थे। ओवैसी की पार्टी ने गत निकाय चुनाव में अहमदाबाद, गोधरा, मोडासा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, अब उसकी नजर विधानसभा चुनाव पर है।
समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, गुजरात के अहमदाबाद में रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा पर एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वीरवार को कहा कि अगर कहीं हिंसा हो जाए तो यह किसी के लिए भी सही नहीं है। अगर हिंसा भड़कती है, तो जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। पिछले 20-25 वर्षों की जांच आयोग की रिपोर्ट कहती है कि अगर राज्य सरकारें नहीं चाहती हैं, तो हिंसा नहीं फैलती। मेरा मानना है कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही। हम चाहते हैं कि इस मामले में गिरफ्तारियां हों और उचित जांच के साथ कार्रवाई की जाए।