अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। केंद्रीय टीम ने गुजरात में ड्रोन, सीसीटीवी व स्‍मार्ट प्रोजेक्‍ट जैसी आधुनिक तकनीक से लॉकडाउन के चुस्‍त अमल कराने की प्रशंसा की है। गुजरात सरकार ने किसानों से फसल खरीदने के लिए 150 से अधिक मार्केट यार्ड खोलने की मंजूरी दे दी है। आवश्‍यक वस्तुओं के दुकान मालिक व ग्राहकों के लिए मास्‍क अनिवार्य कर दिया, ऐसा नहीं करने पर जुर्माना व लाइसेंस रद हो सकता है।

मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने लॉकडाउन के दौरान पांचवीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। मुख्‍यमंत्री ने राज्‍य के 150 से अधिक खेतीबाड़ी बाजार समितियों मार्केट यार्ड को खोलने की मंजूरी दी है, जहां एक से पांच मई तक किसानों से दाल,चना व रायडा खरीदा जाएगा। यहां भी किसान व एजेंटों के लिए सोशल डिस्‍टेंसिंग, सैनिटाइजिंग व मास्‍क पहनने की शर्त रखी है।

सरकार ने आवश्‍यक वस्‍तुओं के दुकान मालिक व ग्राहकों के लिए मास्‍क को अनिवार्य करते हुए इसका पालन नहीं करने पर लाइसेंस रद करने तथा भारी जुर्माने की चेतावनी दी है। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में खराब पड़े हैंडपंप ठीक कराने के सभी जिला कलक्‍टर को निर्देश दिए हैं। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अब तक 981 करोड़ के राशन का वितरण किया है। सरकार अब तक 42,44 लाख क्विंटल गेहूं,11,46 लाख क्विंटल चावल, 1,39 लाख क्विंटल चीनी तथा 1,19 लाख क्विंटल दाल का वितरण कर चुकी है।

केंद्र सरकार की टीम ने गत दिनों अहमदाबाद, सूरत आदि शहरों में घूमकर कोरोना प्रभावित क्षेत्रों, अस्‍पतालों व श्रमिक शिविरों में चल रहे सरकारी कामों की समीक्षा की। गृह मंत्रालय की संयुक्‍त सचिव पुण्‍य सलिला श्रीवास्‍तव ने बताया कि गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के पालन में आधुनिक तकनीकों का इस्‍तेमाल कर चुस्‍त पालन कराया। कोविड19 संक्रमित मरीजों के उपचार की भी श्रेष्‍ठ व्‍यवस्‍था की गई। गांवों में घर घर तक आवश्‍यक वस्‍तुओं की डिलीवरी के लिए गांव योद्धा का एक सिस्‍टम विकसित किया, जिनका अनुपालन अन्‍य राज्‍यों को करना चाहिए।  

Posted By: Sachin Kumar Mishra

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