गुजरात को 6 महीने में अपराध और नशा मुक्त बनाने की डेडलाइन, अमित शाह ने की आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की सुरक्षा व्यवस्था और गृह मंत्रालय के लंबित मुद्दों की समीक्षा की, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल थे।
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HighLights
अमित शाह ने गुजरात की आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा की।
राज्य को अपराध और नशा मुक्त बनाने की डेडलाइन तय।
तटीय निगरानी मजबूत करने और ड्रग नेटवर्क पर प्रहार का निर्देश।
डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दीवाली पर्व मनाने से पहले गुजरात की सुरक्षा व्यवस्था व राज्य से संबद्ध गृह मंत्रालय में लंबित मुद्दों पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
इस बैठक में राज्य सरकार से राज्य की कानून-व्यवस्था व आंतरिक सुरक्षा पर गंभीर चर्चा की। भारतीय न्याय संहिता के नए कानून के लागू होने के बाद तथा समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर सहने सरकार से फीडबैक लिया।
उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट जारी कर बताया कि प्रदेश में नवीन कानूनों के लागू होने के बाद 60 दिनों के भीतर 92% आरोप-पत्र दाखिल कर और 2,412 अवैध विदेशी नागरिकों को निर्वासित कर गुजरात ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
शाह मैं गुजरात को अपराध व नशा मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार को 6 माह की डेड लाइन दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की एजेंसियां मिलकर तटीय निगरानी मजबूत करें।
ड्रग नेटवर्क पर प्रहार करें और नशामुक्त गुजरात के संकल्प को साकार करें। इसके साथ ही गुजरात में विविध प्रकार के अपराधों पर त्वरित अंकुश लगाए और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के कानून के शिकंजे में लाएं।
गृहमंत्री ने कहा कि आम आदमी को सुरक्षा का एहसास होना चाहिए, अपराध में शामिल लोग व मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में पेडलर से लेकर के बड़े तस्करों उनके सप्लायर उनके आर्थिक लेनदेन और राज्य व राष्ट्रीय नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस को कॉल डिटेल, डिजिटल सबूत और अन्य एजेंसी के संकलन से कार्य करना चाहिए।
शाह ने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण की सतत समीक्षा की जाए उन्होंने साइबर हेल्पलाइन 1930 साइबर कमांडो डिजिटल अरेस्ट के विरुद्ध कार्यवाही मिशन प्रमोद और साइबर अपराध के विश्लेषण की भी समीक्षा की।
इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई 112 जनरक्षक सेवा, मोबाइल फॉरेंसिक वेन, ई समन्स, ई साक्ष्य, तकनीकी सबूत की व्यवस्था के साथ सीमावर्ती एवं समुद्र तट पर होने वाली सुरक्षा व्यवस्था, घुसपैठ रोकने एवं आतंकवाद विरोधी तैयारी की भी समीक्षा की।