पद्मावत का सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करने की याचिका पर कोर्ट का सुनवाई से इंकार

मुंबई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को दिए गए सेंसर सर्टिफिकेट को रद्द किये जाने संबंधी दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से मना करते हुए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मूव करने को कहा है।

एक्टिंग चीफ़ जस्टिस गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरी शंकर की बेंच में चित्तौड़गढ़ के जौहर स्मृति संस्थान ने नाम के संगठन ने ये याचिका लगाई थी। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म को पहले ही देश भर में रिलीज़ करने की परमिशन दे दी है इसलिए याची को यहां नहीं सुप्रीम कोर्ट में ही जाना चाहिए। संगठन के महासचिव भंवर भाटी ने बाद में मीडिया को बताया कि वो सर्वोच्च न्यायालय में जा रहे हैं। इस मामले को वो फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी ले गए थे लेकिन वहां भी सुनवाई से इंकार कर दिया गया। बता दें कि इससे पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिसरा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड की बेंच ने पूरे देश में इस फिल्म को दिखाये जाने का आदेश पारित किया था। बाद में राजस्थान और मध्य प्रदेश ने पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थीं और अदालत ने उन्हें भी खारिज़ किया था। अदालत का कहना था कि राज्यों को क़ानून व्यवस्था बनाये रखते हुए अपने यहां फिल्म रिलीज़ करनी है।

संजय लीला भंसाली की रणवीर सिंह( अलाउद्दीन खिलजी), शाहिद कपूर (रावल रतन सिंह) और दीपिका पादुकोण(रानी पद्मिनी) स्टारर पद्मावत आज 25 जनवरी को रिलीज़ हो गई है।