राजस्थान में 100 वादे कर कांग्रेस मांगेगी वोट

नरेन्द्र शर्मा, जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आम मतदाताओं से 100 से अधिक वादे कर वोट मांगेगी। कांग्रेस किसानों की संपर्ण कर्ज माफी, पंचायत चुनाव में 10वीं कक्षा पास होने की योग्यता को समाप्त करने, बेरोजगारों को 3500 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने, प्रत्येक जिले में पॉक्सो कोर्ट की स्थापना, राजस्व मामलों के निपटारे के लिए राजस्व सेवा के गठन, गांवों में धारा 90 ए लागू करने के साथ ही पेड़ों की गणना और दुधारू पशु खरीदने के लिए सस्ती दर पर कर्ज उपलब्ध कराने के वादे लेकर लोगों से वोट मांगेगी ।

करीब दो माह बाद होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस इस तरह का घोषणा-पत्र तैयार कर रही है, जिसमें आम लोगों को जुड़ाव महसूस हो सके । कांग्रेस ने फिलहाल चुनाव घोषणा-पत्र समिति तो गठित नहीं की, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की राय लेकर घोषणा-पत्र में शामिल किए जाने वाले वादों की सूची तैयार की है । कांग्रेस में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पीसीसी अध्यक्ष खुद नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ किसानों और युवाओं से मिलकर घोषणा-पत्र में किए जाने वाले वादों के बारे में राय ले रहे हों। पायलट ने जिलों में जाकर लोगों की आम समस्याओं को जाना और अब उन्हीं को लेकर घोषणा-पत्र में वादे किए जाएंगे ।

घोषणा-पत्र को बताया जाएगा संकल्पों की सूची

कांग्रेस घोषणा-पत्र में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं को संकल्पों की सूची करार देगी। सत्ता में आने पर इन संकल्पों को पूरा किया जाएगा । जानकारी के अनुसार घोषणा-पत्र में किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर योजना बनाने, कृषि के वैकल्पिक धंधे के रूप में पशुपालन एवं डेयरी उधोग को बढ़ावा देने, गो-संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने, राजस्व संबंधित कानूनों का सरलीकरण करने के साथ ही मजदूर कल्याण कोष की स्थापना, ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को प्रभावी बनाने एवं पर्यटन स्थलों का विकास कर रोजगार के अवसर सृजित करने, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर यूथ हॉस्टल की स्थापना का भी वादा करेगी । राज्य में बाल नीति बनाने और पवन उर्जा को बढ़ावा देने का वादा भी कांग्रेस के संकल्प पत्र में होगा ।

मौजूदा सरकार के कामकाज की होगी समीक्षा

जानकारी के अनुसार कांग्रेस संकल्प पत्र में यह भी वादा करने जा रही है कि वर्तमान वसुंधरा राजे सरकार के प्रमुख निर्णयों की समीक्षा करने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई जाएगी । यह कमेटी खान, स्वायत्त शासन, स्थानीय निकाय, आइटी, बीआइपी और राजस्व विभागों में हुए प्रमुख निर्णयों की समीक्षा करेगी ।

सचिन पायलट बोले-आम आदमी के हित में काम करेंगे

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट का कहना है कि राज्य में भाजपा के दो दर्जन विधायक 10वीं फेल, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में 10वीं पास की योग्यता निर्धारित करना गलत है। कांग्रेस सत्ता में आते ही इस शर्त को हटाएगी । यह शर्त पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव लागू होनी चाहिए । उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनना तय है । सत्ता में आते ही बरोजगारों, किसानों और महिलाओं के कल्याण को लेकर निर्णय किए जाएंगे । उन्होंने कहा कि चुनाव संकल्प पत्र सहित विभिन्न कमेटियों का गठन अगले कुछ दिनों में हो जाएगा ।