पंजाब के मंत्री और अफसर अब नहीं कर सकेंगे विदेश यात्रा
अमरिंदर सिंह कैबिनेट ने अपनी पहली हर बैठक में कई महत्वूपूर्ण फैसले किए। सरकार ने मंत्रियों औरअफसरों के विदेश यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने अपनी पहली ही बैठक में कई महत्वपूर्ण कदम फैसले किए। इस बैठक में अमरिंदर कैबिनेट ने 120 से अधिक फैसले किए। अब राज्य के मंत्री और अधिकारी विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया गया है। इतना ही मंत्रियों और विधायकों को हर महीने अपने वेतन और भत्तों की जानकारी सरकारी वेबसाइट पर देनी होेगी।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 120 फैसले किए किए गए। इस बैठक में भ्रष्टाचार और फिजुलखर्ची पर लगाम लगाने के बारे में कई कदम उठाने का निर्णय किया गया। इसके साथ ही तय किया गया कि अब ठेके व आउटसोर्सिंग से की जाने वाली भर्तियों पर भी आरक्षण व्यवस्था को लागू किया जाएगा। साथ ही सूबे में चल रहे प्रोजेक्टों की वह धनराशि वापिस की जाएगी जिसका इस्तेमाल चुनाव से पहले नहीं हो पाया।
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यह फैसला भी हुआ कि जिन विभागों के पास विकास कार्यों से संबंधित ऐसे फंड पड़े हैं जिनका इस्तेमाल चुनाव से पहले नहीं किया जा सका है उसे सरकार को वापस किया जाए। हजारों करोड़ के ये फंड अकाली-भाजपा सरकार द्वारा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न सरकारी विभागों को जारी किए गए थे।
उद्योगपतियों व व्यापारियों की प्रमुख मांग कि सूबे से इंपेक्टरी राज को खत्म करने फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने डीटीओ दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए विभाग को ही खत्म करने का फैसला किया।
जिलाें में रोजगार ब्यूरो खुलेंगे
बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सभी जिलों में रोजगार ब्यूरो की स्थापना की जायेगी। ब्यूरो में विशेषज्ञ और पेशेवर लोग तैनात होंगे। ब्यूरो संबंधित आंकड़ों को सर्वे द्वारा तैयार करके शिक्षित व अशिक्षित बेरोज़गारों की लिस्ट तैयार करके जिला वार रोजगार योजनाएं तैयार करके बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे।
पंजाब लोकपाल एक्ट को मंजूरी
पंजाब लोकपाल एक्ट को मंजूर करने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की नागरिक सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए संगठित सेवा केन्द्रों का गठन किया जाएगा। यह भी फैसला किया गया कि हर प्रकार की सब्सिडी, पेंशन व आशीर्वाद तथा आटा-दाल स्कीमों का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की व्यवस्था पर भी काम किया जाए।
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मंत्रियों, विधायकों और अफसराें पर नकेल
- मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों की विदेश यात्र पर पूर्ण पाबंदी।
- विधायकों-मंत्रियों के वेतन भत्तों की जानकारी, हर महीने सरकारी वेबसाइट पर होगी सार्वजनिक। हर साल एक जनवरी को सांसद- विधायक देंगे संपत्ति की जानकारी, इस बार एक जुलाई तक देना अनिवार्य।
-मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, पूर्व मंत्रियों के मेडीकल बिलों की पुन: अदायगी बीमे के तहत।
- नींव पत्थर और उद्घाटन पट्टिका के लिए मंत्री और विधायकों का प्रोटोकॉल होगा पुन: निर्धारित। ये केवल राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर और कैबिनेट मंत्री ही रख सकेंगे।
-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, राज्यपालों तथा विदेशों से आए प्रमुख व्यक्तियों के अलावा किसी के सम्मान में नहीं होगा सरकारी भोज।
- मुख्यमंत्री और मंत्रियों के दौरों के दौरान जिला प्रशासन रोजाना की तरह काम करेगा।
- स्वीकृति के बिना सरकारी कर्मचारी सियासी स्तर पर किसी शिकायत के हल के लिए पहलकदमी नहीं करेंगे।
- एंबूलेंस, फायर ब्रिगेड, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य जस्टिस व जज ही वाहनों पर ही लगाए जा सकेंगी किसी तरह की बत्ती।
देखें तस्वीरें: अमरिंदर मंत्रिमंडल की पहली बैठक, हुए कई अहम फैसले
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कैबिनेट की बैठक में किए गए कुछ अन्य फैसले
- महिलाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों में भी 50 फीसदआरक्षण
- किसानों को खेती के लिए मिलने वाली मुफ्त बिजली जारी रहेगी। कृषि कर्ज माफी का होगा मूल्यांकन, प्रस्ताव को कैबिनेट सब कमेटी देगी अंतिम रूप।
-एसवाइएल संबंधी सभी कानूनी व प्रशासनिक कदम उठाने पर विचार।
-उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए बनेगी नई औद्योगिक नीति।
-स्वतंत्रता सेनानियों को मुफ्त मिलेगी 300 यूनिट बिजली।
-इंप्रूवमेंट ट्रस्ट खत्म करने पर विचार, सिद्धू के समय मांगने पर टला फैसला।
-नियमित होंगे ठेका कर्मचारी, बेरोजगारों के लिए बनेंगी जिलावार रोजगार योजनाएं।
- सरकारी शिक्षण संस्थानों में लगेंगे मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन।
-कैप्टन स्मार्ट कनेक्ट योजना में पंजीकृत युवकों को स्मार्ट फोन देने की मंजूरी।