छत्तीसगढ़ में मिशन 65 प्लस पूरा करने के लिए 'गांव की सरकार" की शरण में भाजपा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिशन-65 प्लस का लक्ष्य पूरा करने के लिए अब भाजपा गांव की सरकार (पंचायत) की शरण में जाएगी। इसके लिए पार्टी सरपंच व  सरपंच चुनाव हारे उम्मीदवारों की जिलेवार सूची तैयार करा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता इनसे सीधा संपर्क करेंगे।

कुछ वर्षों पहले तक भाजपा को शहर की पार्टी कहा जाता था, क्योंकि पार्टी की शहरी क्षेत्रों में पैठ अच्छी थी। अब पार्टी ने गांवों का रुख किया है। ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा व कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। इस चुनाव में राजनीतिक परिस्थिति और भी कठिन दिखाई देने लगी है।

यह है रणनीति
भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि गांव में सरपंच की कुर्सी पर काबिज व्यक्ति जितना प्रभावशाली होता है कमोबेश पराजित सरंपच प्रत्याशी की भूमिका भी उतनी रहती है। ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान गांव दो गुटों में स्वत:विभाजित हो जाता है।

एक गुट का नेतृत्व सरपंच के पद पर निर्वाचित व्यक्ति के हाथ में होता है तो दूसरे समूह का नेतृत्व खुद-ब-खुद पराजित प्रत्याशी के कंधों पर आ जाता है। ऐसे में दोनों ही व्यक्ति गांव की राजनीति को चलाने के लिए सक्षम रहते हैं।

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भाजपा आलाकमान ने गांव के दोनों गुटों का नेतृत्व कर करने वाले सरपंच व पराजित उम्मीदवार से बराबर का संपर्क बनाए रखने और दोनों ही गुट के नेतृत्वकर्ता को साधने का फरमान जारी किया है।

शहरी इलाकों में पार्षदों पर रहेगी नजर
सरपंच व पराजित उम्मीदवार के अलावा जिला व जनपद पंचायत के सदस्यों के साथ भी कुछ इसी तरह की रणनीति अख्तियार की जाएगी। जिला व जनपद पंचायत के सदस्य किसी  भी दल से ताल्लुक रखते हों उनसे व पराजित उम्मीदवारों से संपर्क कर भाजपा के पक्ष में समर्थन जुटाने का अभियान चलाएंगे। 

रजनीश सिंह, जिलाध्यक्ष ने बताया कि भाजपा आलाकमान के निर्देशानुसार ऐसे जनप्रतिनिधियों की सूची बनाई जा रही है। सूची बनाने के तत्काल बाद संपर्क अभियान चलाया जाएगा। संपर्क करने वाले पदाधिकारियों की अलग से सूची बनाई जा रही है।