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गुजरात में झूठे आंकड़े से जनता को गुमराह कर रहे हैं राहुल : रुपाणी

रुपाणी ने कहा जीएसटी के समर्थन में कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्री भी थे। लेकिन अब चुनावी लाभ के लिए कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Fri, 17 Nov 2017 10:33 PM (IST)Updated: Fri, 17 Nov 2017 10:33 PM (IST)
गुजरात में झूठे आंकड़े से जनता को गुमराह कर रहे हैं राहुल : रुपाणी
गुजरात में झूठे आंकड़े से जनता को गुमराह कर रहे हैं राहुल : रुपाणी

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गुजरात में झूठे आंकड़े पेश कर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संप्रग सरकार ने कालाधन पर कोई कदम नहीं उठाया। नर्मदा का पानी उद्योगपतियों को देने के आरोप पर उन्होंने कहा कि दो फीसद पानी ही उन्हें दिया जा रहा है शेष पानी पेयजल व सिंचाई के काम आ रहा है।

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रुपाणी ने अहमदाबाद में भाजपा के मीडिया सेंटर पर पत्रकार वार्ता में कहा कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। उन्हें अपने भाषण में तथ्य व आंकड़ों का ध्यान रखना चाहिए। दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता व भारत की रेटिंग बढ़ने संबंधी रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नोटबंदी व जीएसटी को लेकर राहुल जनता को गुमराह कर रहे हैं। उनके दावों व आरोपों से लगता है कि वह कालाधन के संरक्षकों का पक्ष ले रहे हैं।

रुपाणी ने कहा कि संप्रग सरकार ने कालाधन के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन मोदी सरकार ने एक के बाद एक त्वरित कार्रवाई की है जिससे देश के विकास की गति में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद देश के कई राज्यों में चुनाव हुए उनमें भााजपा विजयी रही।

रुपाणी ने कहा जीएसटी के समर्थन में कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्री भी थे। लेकिन अब चुनावी लाभ के लिए कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि गुजरात पिछले कई साल से रोजगार देने में नंबर 1 रहा है। रोजगार कार्यालय में दर्ज आंकड़ों में भी देश के अन्य राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर है। उन्होंने बताया कि केरल में 35 लाख, पंजाब में 27 लाख, पश्चिम बंगाल में 75 लाख जबकि गुजरात में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या पांच लाख 75 हजार है।

रुपाणी ने कहा कि गरीबी, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी राष्ट्रीय समस्या है और इसके लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेदार होती है। केंद्र में सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस ही सत्ता में रही है, इसलिए कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए।

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