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गुजरात चुनाव की वजह से सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में कर रही देरी- राहुल गांधी

हर साल नवंबर में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाता है और लोकसभा और राज्यसभा एक महीने तक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लेकिन इस बार इस सत्र को गुजरात चुनाव के बाद बुलाया जाएगा।

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Sat, 25 Nov 2017 02:38 PM (IST)Updated: Sat, 25 Nov 2017 02:38 PM (IST)
गुजरात चुनाव की वजह से सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में कर रही देरी- राहुल गांधी
गुजरात चुनाव की वजह से सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में कर रही देरी- राहुल गांधी

दहेगाम, एएनआई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को गुजरात में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार हमला किया है। उन्होंने शीतकाली सत्र में देरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। 

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उन्होंने कहा कि हर साल नवंबर में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाता है और लोकसभा और राज्यसभा एक महीने तक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लेकिन इस बार इस सत्र को गुजरात चुनाव के बाद बुलाया जाएगा। 

जानकारी के लिए बता दें कि इस बार मोदी सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी को खत्म होगा। इस सत्र में दोनों सदनों की 14 सिटिंग्स होंगी जो 21 तक चलेंगी। इस बार राहुल गांधी ने यही मुद्दा उठाया है कि सरकार शीतकाली सत्र में देरी गुजरात चुनाव की वजह से कर रही है। 

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि संसद के शीतकालीन सत्र में व्यवधान पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कमजोर आधार पर संसद के शीतकालीन सत्र में व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कमजोर आधार पर संसद के शीतकालीन सत्र में व्यवधान पैदा करके अपने अहंकार से भारत के संसदीय लोकतंत्र पर काली छाया डाल दी है।

सोनिया ने अपने भाषण में कहा कि अगर सरकार सोचती है कि लोकतंत्र के मंदिर को बंद करके वह विधानसभा चुनावों से पहले संवैधानिक उत्तरदायित्वों से बच जाएगी तो यह गलत है। संसद के मंच पर सवाल पूछे जाने चाहिए। उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के सवाल, मंत्रियों के हितों के टकराव और संदिग्ध रक्षा सौदों पर सवाल।

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