अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए केंद्र लाए अध्यादेशः केजरीवाल

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राजधानी दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों लोगों को मालिकाना हक दिलाने की दिशा में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है।

सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर इस प्रस्ताव को अनुमति दे। दिल्ली सरकार इन कॉलोनियों में रजिस्ट्री करने को तैयार है। इसके लिए समय नहीं लगने दिया जाएगा।  बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर को शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलेगा।

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार अनधिकृत कॉलोनियों में काफी समय से विकास कार्य करा रही है। यहां सभी प्रकार की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अब केंद्र सरकार की बारी है कि वह अपने स्तर के निर्णयों को जल्द लागू करे। वहीं दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारी सरकार पहले ही केंद्र से मांग कर चुकी है कि इसके लिए संसद के शीलकालीन सत्र का इंतजार न किया जाए। 

कॉलोनीवासी चुनाव तक मालिकाना हक मिलने को लेकर आशंकित हैं- केजरीवाल

दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान शुक्रवार को उन्होंने कहा कि मैंने अनधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे पर लोगों से बात की। लोग कह रहे हैं कि ये लोग (केंद्र सरकार) कॉलोनियों को नियमित नहीं करेंगे, बस कहते ही हैं। कॉलोनीवासी विधानसभा चुनाव तक मालिकाना हक मिलने को लेकर आशंकित हैं।

सीएम ने कहा कि केंद्र से मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि वह दिल्ली के लोगों के लिए इस काम को कर दें, चाहे सारा श्रेय स्वयं ले लें। उन्होंने कहा कि हमने 12 नवंबर 2015 को अनधिकृत कॉलोनियों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र ने इस काम के लिए पांच साल लिए। उन्होंने हमारे मोहल्ला क्लीनिक और सीसीटीवी प्रोजेक्ट रोके, लेकिन हमने पांच साल में केंद्र के साथ लड़कर कर ये काम कराए। इसी तरह हमनें कॉलोनियों के मुद्दे को भी केंद्र से पास करा लिया लेकिन अब केंद्र इस दिशा में आगे का काम भी जल्द कर दे। जिससे यहां रह रहे लोगों को जल्द उनके हक दिलाए जा सकें।

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