Delhi assembly Election 2020: अनियमित कॉलोनियों में रह रहे लाखों वोटरों पर AAP-भाजपा की नजर

नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। केंद्र सरकार ने दिल्ली की 1797 कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है, जिससे लाभांवित होने वालों में खुशी की लहर है। इन कॉलोनियों में 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जो किसी भी पार्टी को दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। यही वजह है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी (AAP) में इसका श्रेय लेने की होड़ है। दोनों ही पार्टियां इसे अपने संघर्ष की जीत बताकर अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वालों को साधने में जुट गई हैं।

भाजपा के रणनीतिकार अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की घोषणा को अपने पक्ष में बड़ा चुनावी हथियार मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इसके सहारे वह AAP के मुफ्त बिजली-पानी, मुफ्त महिला बस यात्रा सहित अन्य घोषणाओं से मिली सियासी बढ़त को कम कर सकेंगे। इसे ध्यान में रखकर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को इन कॉलोनियों में सक्रियता बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के सभी बड़े नेताओं, सांसदों, विधायकों ने इन कॉलोनियों में दिवाली मनाई। आने वाले दिनों में भी कई कार्यक्रम आयोजित होंगे।

दूसरी ओर AAP सरकार इसे अपनी जीत के तौर पर दर्शाने की कोशिश में लगी हुई है। नियमितीकरण के निर्णय के तुरंत बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए शीतकालीन सत्र में बिल लाने का इंतजार करने के बजाय इसे लेकर अध्यादेश लाने की मांग की थी।

AAP नेता यह दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी शुरू से इन कॉलोनियों को नियमित कराने के लिए संघर्ष करती रही है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के तुरंत बाद इसे लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया था। आप नेता ‘आपन पूर्वांचल जनसंवाद’ में भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि AAP सरकार इन कॉलोनियों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है।

भाजपा व AAP का दावा, उनके संघर्ष का परिणाम है अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला

पिछले 11 सालों से इस विषय पर केवल चर्चा ही होती थी।

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने दिल्ली सरकार को नियमितीकरण के लिए कई पत्र लिखे लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ काम न करके हमेशा अड़चन ही लगाई है। अब केंद्र सरकार ने 1797 कॉलोनियों में रह रहे लोगों को सीधे मालिकाना हक देने का निर्णय किया है।

मनोज तिवारी (दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष) का कहना है कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों के लिए इससे बड़ी खुशी की खबर कोई नहीं हो सकती है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दिल्ली के लोगों से किया गया अपना वादा पूरा कर दिया है।

गोपाल राय (दिल्ली सरकार के मंत्री और आप के प्रदेश संयोजक) के मुताबिक, लाख से ज्यादा की आबादी किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में निभा सकती है महत्वपूर्ण भूमिका वर्ष 2015 में सत्ता में आने पर अरविंद केजरीवाल सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार के पास भेजा था। उस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने इन कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। केजरीवाल सरकार द्वारा बहुत पहले इन कॉलोनियों में पानी व सीवर लाइन डलवाने का काम शुरू कर दिया गया है। कई कॉलोनियों में काम पूरा हो गया है। सड़कें और गलियां बनाई गई हैं। इससे पहले दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही सरकारें इन कॉलोनियों में रहने वालों को भ्रमित करती रही हैं।

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