प्रदूषण से निपटने के लिए अपनाए जाएं दीर्घकालिक उपाय, वर्ष भर रहा जाए सजक

सुप्रीम कोर्ट को इसका आभास हो तो बेहतर कि उसकी ओर से लाकडाउन लगाने, वर्क फ्राम होम लागू करने के जो उपाय सुझाए गए, उनसे भी बात बनने वाली नहीं। ये फौरी और सीमित असर वाले उपाय हैं। आज जरूरत इसकी है कि प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक उपाय अपनाए जाएं। केवल अक्टूबर-नवंबर में, जब प्रदूषण गंभीर रूप धारण कर लेता है, तब उसे कम करने के उपायों पर जोर देने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। मुश्किल यह है कि सरकारें और उनकी नौकरशाही तभी चेतती है जब प्रदूषण रूपी समस्या सिर पर आकर खड़ी हो जाती है।

उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर संग शेष उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाने के लिए वैसे ही उपायों पर ध्यान दे, जैसे उसने एक समय सीएनजी वाहनों को चलाने और उद्योगों को दिल्ली से बाहर ले जाने के रूप में किए थे। उसे सरकारों और उनकी निष्क्रिय नौकरशाही को इसके लिए बाध्य करना होगा कि वे केवल अक्टूबर-नवंबर में ही नहीं, बल्कि वर्ष भर प्रदूषण की रोकथाम के लिए सजग रहें।

इस सतत सजगता के तहत धूल की समस्या से निजात पाने के साथ ऐसी व्यवस्था भी करनी होगी, जिससे वाहन रेंगते हुए चलने के लिए बाध्य न हों। इसके अलावा कूड़े को जलने से रोकना होगा और कोयले के इस्तेमाल को भी नियंत्रित करना होगा। इसके साथ ही पराली को भी जलने से रोकना होगा, क्योंकि एक खास अवधि में प्रदूषण में उसके धुएं का योगदान 40 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। यदि इन सभी उपायों पर अमल नहीं किया जाता तो फिर जब तक बारिश नहीं हो जाती, तब तक कोई कुछ भी कर ले, प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली।