ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सरकार को मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाने के मामले में अफसरों ने हाईकोर्ट में जो लचर हलफनामा दाखिल किया है उसने राज्य सरकार की किरकिरी करा दी है। इस हलफनामे से सवाल उठा है कि शोर के सवाल पर जो कठोर कदम उठाये जाने की आवश्यकता है, उसके लिए राज्य सरकार के पास पर्याप्त इच्छाशक्ति है भी या नहीं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। पूछा था कि क्या धार्मिक स्थलों पर राज्य सरकार से अनुमति लेकर लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं। यदि नहीं, तो सरकार ने अब तक इस बारे में क्या कार्रवाई की है। इस पर शासन स्तर से जिलों को निर्देश जारी किया गया और हाईकोर्ट में इसे ही हलफनामे के रूप में पेश कर दिया। कोर्ट का नाराज होना लाजिमी था। कोर्ट ने अधिकारियों को लताड़ लगाई कि उसने कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं खड़ा किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सरकार के पास संसाधनों का अभाव है। प्रदूषण मापने के लिए यंत्रों की इतनी किल्लत है कि सरकार चाहकर भी सभी जगहों पर ध्वनि प्रदूषण की माप नहीं कर सकती। अभी तक सिर्फ महानगरों में ही ध्वनि प्रदूषण मापने के इंतजाम हैं और वहीं के आंकड़े हमेशा प्रदर्शित किए जाते हैं।