संकट और समाधान: उच्चतर अदालतें सरकारों की ढिलाई को इंगित करने के साथ-साथ समस्या के समाधान के उपाय भी सुझाएं

इसमे संदेह नहीं कि सरकारें कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका से अवगत होते हुए भी समय रहते जरूरी तैयारी नहीं कर सकीं, लेकिन आखिर अब किया क्या जाए? स्पष्ट है कि इसी प्रश्न का उत्तर खोजने और उसके अनुरूप कदम उठाने की सख्त जरूरत है और वह भी युद्धस्तर पर। यह ठीक नहीं कि ऑक्सीजन संकट को सिर उठाए हुए 15 दिन बीत गए हैं और फिर भी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यह तब है, जब नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने और ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने के साथ अन्य अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उनके प्रशासन और अस्पतालों के बीच आवश्यक तालमेल कायम नहीं हो पा रहा है। सरकारों को यह समझना होगा कि ऑक्सीजन का संकट तब दूर होगा, जब उसके कारणों की पहचान कर उनका निवारण किया जाएगा। लगता है सरकारें और उनका प्रशासन अभी तक इस संकट के मूल कारणों की ही पहचान नहीं कर सका है और संभवत: इसी कारण ऑक्सीजन की कालाबाजारी और उसके सिलेंडरों की जमाखोरी की खबरें आ रही हैं। यह सब तत्काल प्रभाव से रोकने के साथ जो एक और काम प्राथमिकता के साथ करने की जरूरत है, वह है टीकाकरण की रफ्तार तेज करने का। टीकाकरण में ढिलाई बरती गई तो हालात पर काबू पाना और कठिन होगा।