कंबल घोटाला

कमेटियों की जांच रिपोर्ट आने के बाद यह तय होगा कि इस प्रकरण की एसीबी जांच होगी या नहीं। जाहिर है प्रथम दृष्टया यह साफ उजागर होता है कि मामले की लीपापोती की तैयारी शुरू हो गई है और यह मामला सालों खिंचने वाला है। इधर, मंत्री सरयू राय ने इसे चारा घोटाले सरीखा मामला बता विवाद को तूल दे दिया है। विपक्ष जो अब तक मौन साधे बैठा है, इस टिप्पणी के बाद रेस होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार का ऐसे मामले में ढीला रुख अपनाना कतई उचित नहीं होगा। बेहतर यही होता कि महालेखाकार द्वारा मामला उठाने के बाद तत्काल इसकी जांच एसीबी को दे दी जाती। एसीबी तथ्यों के आधार पर अपनी जांच शुरू करती। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन फिलहाल इसे प्रक्रियागत जांच के दायरे में रखा जा रहा है जो विपक्ष को आरोप लगाने का मौका देगा। घपले-घोटाले जब उजागर हो जाते हैं तो दबते नहीं हैं। देर-सबेर उनका खुलासा होता ही है। चारा घोटाला इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बेहतर होगा कि सक्षम एजेंसी से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

[ स्थानीय संपादकीय: झारखंड ]