दिल्ली HC के आदेश के बाद भी नहीं मिला पानी, वसंत कुंज के हजारों परिवारों की मुश्किल बरकरार; सरकार से गुहार
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद वसंत कुंज के हजारों परिवारों को पानी नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें बरकरार हैं। डीडीए व डीजेबी को समाधान निकालने के निर्देश दिए गए थे।

वसंत कुंज में जलापूर्ति मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से डीडीए और डीजेबी को मिलकर समाधान निकालने के आदेश देने के बावजूद अभी तक कुछ नहीं हुआ है।
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए-डीजेबी को पानी आपूर्ति का आदेश दिया।
वसंत कुंज के हजारों परिवार अभी भी पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर।
यूजीआर-बीपीएस निर्माण हेतु भूमि की अनुपलब्धता मुख्य बाधा बनी।
शालिनी देवरानी, दक्षिणी दिल्ली। पीने का पानी हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन वसंत कुंज में जलापूर्ति मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को मिलकर समाधान निकालने के आदेश देने के बावजूद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। स्थानीय निवासी और याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के मुख्य सचिव और डीडीए के उपाध्यक्ष को इस संबंध में मेल पर शिकायत कर जरूरी कार्रवाई की मांग की है और हजारों लोगों को पानी दिलाने की गुहार लगाई है।
बनाया जाना है बीपीएस
दरअसल, वसंत कुंज के सेक्टर ई-1 स्थित 1,214 फ्लैटों में जलापूर्ति मामले पर स्थानीय निवासी की ओर से दिसंबर 2025 में याचिका डाली गई थी। इसपर अप्रैल ने हुई अंतिम सुनवाई में हाईकोर्ट ने माना कि इसमें सबसे बड़ी बाधा आवश्यक भूमि की उपलब्धता है, जहां अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर (यूजीआर) और बूस्टर पंपिंग स्टेशन (बीपीएस) बनाया जाना है।
अब अगली सुनवाई सितंबर में होगी
मामले पर डीडीए और डीजेबी को तीन महीने में समाधान निकालने के निर्देश दिए थे। सुनवाई के दौरान डीडीए ने कहा था कि जलापूर्ति का दायित्व डीजेबी को सौंपने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक सहमति नहीं बनी है। इस पर हाईकोर्ट ने डीडीए और डीजेबी को आपसी सहमति से व्यवस्था तय करने या फिर यह मामला केंद्र सरकार के पास भेजने को कहा है। अब अगली सुनवाई सितंबर में होनी है।
5.72 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क देकर पानी से वंचित
डीडीए ने वर्ष 2019 में वसंत कुंज सेक्टर ई-1 में 1,214 फ्लैट आवंटित किए थे। जलापूर्ति योजना को 2019 में स्वीकृति मिलने के बाद डीडीए द्वारा दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को पाइपलाइन कनेक्शन के लिए 5.72 करोड़ रुपये बतौर इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क जमा कराए जा चुके हैं। वहीं सेक्टर-ई-2 में 800 फ्लैट वर्ष 2010 में आवंटित हुए थे, उनके आवंटियों की ओर से भी इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क पहले ही जमा किया जा चुका है। शुल्क देने के बावजूद करीब 10 हजार की आबादी पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर है।
समाधान निकालने के आदेश भी बेकार
दिसंबर 2025 में याचिका डाली थी उसी महीने कोर्ट ने पेयजल के समाधान के आदेश दे दिए थे। कुछ नहीं होने पर मार्च 2026 में अवमानना याचिका भी दायर की थी, जिसके बाद संयुक्त बैठक कर समाधान निकालने के आदेश भी हो चुके हैं। सरकार और जल बोर्ड के उपाध्यक्ष को मेल भेजकर पूरे मामले से अवगत कराया है। सितंबर में अगली सुनवाई होनी है। उम्मीद है कि निवासियों को जल्द पानी मिले।
-अनूप कुमार रामपाल, याचिकाकर्ता
पेयजल मूलभूत जरूरत है और हम लोग सालों से पानी के इंतजार में है। इस मामले में डीडीए और जल बोर्ड सहित लगातार जन प्रतिनिधियों से मांग की जा रही है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पहले आरडब्ल्यूए ने भी याचिका डाली थी, जिसपर कुछ नहीं हुआ।-अखिलेश मिश्रा, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष
- 2019 में वसंत कुंज-ई-1 में और 2010 में ई-2 में हुए थे फ्लैट आवंटित
- 2025 दिसंबर में डाली थी मामले पर नई याचिका
- 3 महीने में संयुक्त बैठक कर समाधान के दिए थे आदेश
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