एक से पूरी तरह ऑनलाइन होगा परिवहन विभाग

वी.के.शुक्ला, नई दिल्ली :

एक अक्टूबर से परिवहन विभाग में सभी सेवाएं ऑनलाइन हो जाएंगी। एक तारीख से कोई भी कार्य मैनुअल तरीके से नहीं किया जाएगा। दिल्ली देश का पहला राज्य होगा जहां पर परिवहन विभाग से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन होंगे। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस व्यवस्था को एक अक्टूबर से लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गहलोत ने विभाग को सुझाव दिया है कि व्यवस्था सुचारू होने के बाद ही इसका उद्घाटन किया जाए। परिवहन सचिव वर्षा जोशी का कहना है कि इस सुविधा से लोगों को बहुत लाभ मिलेगा।

सभी सुविधाएं ऑनलाइन किए जाने के लिए परिवहन विभाग दो साल से पायलेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। इसे आईपी एस्टेट व जनकपुरी अथॉरिटी में कुछ सुविधाओं के साथ शुरू किया गया था। जिसमें इस सुविधा के तहत आ रहीं समस्याओं को दूर किया गया है। एक अक्टूबर से दिल्ली के बाशिदों को परिवहन से संबंधित सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। लर्निग व परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस और डुप्लीकेट वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र सहित विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नई व्यवस्था के अनुसार पूरी प्रक्रिया में केवल एक बार दफ्तर पहुंचना होगा और विभाग इसकी जरूरत भी खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है।

ये होंगे ऑनलाइन कार्य :

वाहन का मालिकाना हक स्थानातरित करना, वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र में परिवर्तन, दूसरे राज्य में वाहन बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र, रोड टैक्स का भुगतान, व्हीकल फिटनेस फीस और फैंसी पंजीकरण संख्या का आवंटन भी शामिल है। इसके अलावा वाहनों के चालान से लेकर, फीस जमा करना आदि भी प्रमुख रूप से शामिल है।

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लोगों की मदद के लिए हेल्प डेस्क :

परिवहन विभाग की सभी अथॉरिटी पर हेल्प डेस्क होगी। जिन पर 60 रुपये खर्च पर आवेदन करने की सुविधा दी जा सकेगी। इन कार्यो के आवेदन के लिए लोगों से साइबर कैफे पर दो सौ रुपये तक ले लिए जाते हैं। इससे लोगों को दलालों से छुटकारा मिल सकेगा।

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दिल्ली में प्रति वर्ष बढ़ रही है वाहनों की संख्या :

पिछले तीन साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2015 में 662155 वाहन पंजीकृत हुए। 2016 में 682758 में वाहन पंजीकृत हुए, जबकि 2017 में 713695 वाहन पंजीकृत हुए।

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