जंतर-मंतर मारपीट केस: हिंदुत्व इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को राहत, तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत पर रिहा
जंतर-मंतर पर मारपीट के आरोप में गिरफ्तार हिंदुत्व इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली की अदालत से तीन सप्ताह की अंतरिम ...और पढ़ें
स्वतंत्र भारद्वाज। फाइल फोटो
HighLights
स्वतंत्र भारद्वाज को जंतर-मंतर मारपीट मामले में अंतरिम जमानत मिली।
दिल्ली की अदालत ने तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर की।
50 हजार रुपये के जमानत बांड पर तिहाड़ जेल से रिहा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान मारपीट के आरोप में गिरफ्तार हिंदुत्व इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली की अदालत से अंतरिम राहत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह ललर ने उन्हें तीन सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी है। आदेश के बाद भारद्वाज गुरुवार देर रात तिहाड़ जेल से बाहर आ गया।
अदालत ने 50 हजार रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत की अवधि में उनके आचरण को देखा जाएगा और इसके आधार पर नियमित जमानत के अनुरोध पर आगे विचार किया जाएगा।
केस पर सोशल मीडिया में कुछ भी कहने पर रोक
अंतरिम जमानत के साथ अदालत ने भारद्वाज के लिए कई शर्तें तय की हैं। उन्हें मामले से जुड़ी किसी भी जानकारी, अपनी बचाव रणनीति या शिकायतकर्ता के परिवार के बारे में सोशल मीडिया अथवा किसी अन्य मीडिया मंच पर पोस्ट या चर्चा करने से रोक दिया गया है।
अदालत ने शिकायतकर्ता, उसकी बेटी और मामले से जुड़े गवाहों से संपर्क नहीं करने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्हें किसी भी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करने को कहा गया है।
वीडियो इंटरव्यू के बाद बढ़ा था विवाद
स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी सितंबर की शुरुआत में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान एक छात्र कार्यकर्ता के पिता से कथित मारपीट के मामले में हुई थी।
मामला उस समय ज्यादा चर्चा में आया जब एक वीडियो इंटरव्यू में भारद्वाज ने कथित तौर पर छात्र कार्यकर्ता के पिता के सिर पर हमला करने और उसे फोड़ने का दावा किया। उसने यह भी कहा था कि राजनीतिक संपर्कों के कारण वह गिरफ्तारी से बच गए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले को लेकर सार्वजनिक प्रतिक्रिया तेज हुई।
6 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने मामले की अगली कार्यवाही के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय की है। इस दौरान अंतरिम जमानत की अवधि और अदालत की ओर से लगाई गई शर्तों के अनुपालन को भी देखा जाएगा।
