'रिश्तेदार होना जरूरी नहीं', समलैंगिक पार्टनर को मिला मेडिकल फैसले लेने का हक; दिल्ली HC में केंद्र का हलफनामा

हालांकि, यह संबंधित कानून और जरूरी सुरक्षा उपायों के अधीन होगा।

मरीज की सहमति को सबसे अहम माना

केंद्र और एनएमसी ने कहा कि मरीज होश में है और अपनी बात समझने की स्थिति में है तो इलाज के लिए उसकी सूचित और स्वैच्छिक सहमति ही पर्याप्त है। केवल इसलिए किसी रिश्तेदार के हस्ताक्षर या सहमति की मांग नहीं की जा सकती कि वह मरीज का रिश्तेदार है।

हलफनामे में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने पहले से अपने पार्टनर को अधिकृत किया है कि वह उसके बेहोश या निर्णय लेने में असमर्थ होने की स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी फैसले ले सके, तो पार्टनर को केवल उसके यौन अभिविन्यास के आधार पर बाहर नहीं किया जाना चाहिए।

साथ ही इलाज के दौरान उसे मरीज से मिलने और जरूरत पड़ने पर उसकी ओर से सहमति देने की अनुमति दी जाए।

साथी को पति-पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा

केंद्र ने यह भी साफ किया कि समान-लैंगिक संबंध में होने मात्र से पार्टनर को कानूनी रूप से पति या पत्नी का दर्जा नहीं मिलता। इसके लिए मौजूदा वैवाहिक कानून ही लागू होंगे।

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