सरकार की निजी स्कूलों के प्रबंधन से सांठगांठ : मनोज तिवारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि घोटालों के विरुद्ध आवाज उठाने में खुद को विशेषज्ञ बताने वाली आम आदमी पार्टी अब घोटालों व डील की प्रतीक बन गई है। निजी स्कूलों की फीस वृद्धि, निजी अस्पतालों की लूट, ठंड से बेघरों की हो रही मौतों एवं आयुष घोटाले पर चुप्पी सरकार के एजेंडे को दर्शाती है। तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार की निजी स्कूलों के प्रबंधन से सांठगांठ है। ये बातें उन्होंने एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान कहीं।

तिवारी ने स्कूल फीस वृद्धि के मसले पर कहा कि सरकार की मिलीभगत के चलते स्कूलों ने छात्रों के अभिभावकों को 10,000 से 40,000 रुपये तक की बकाया राशि भुगतान करने के नोटिस भेजे हैं। इसके चलते न सिर्फ अभिभावक बल्कि छात्र भी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों में अनेक स्कूलों से जुड़े अभिभावक संघों के प्रतिनिधि मुझसे मिले हैं और निजी स्कूलों द्वारा भेजे जा रहे नोटिसों की कॉपी मुझे दी है। इन नोटिसों में स्पष्ट कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार शिक्षकों एवं कर्मचारियों का भुगतान करने के लिए फीस वृद्धि कर 1 जनवरी, 2016 से 30 नवंबर, 2017 तक बकाया भी वसूल किया जा सकता है। स्कूलों ने अपनी फीस वृद्धि नोटिस में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के 17 अक्टूबर, 2017 के परिपत्र का जिक्र किया है। स्कूलों ने अपने नोटिस में यह बताया है कि शिक्षा निदेशालय के 17 अक्टूबर के परिपत्र के अनुसार वह निदेशालय को केवल ऑनलाइन सूचना देकर फीस वृद्धि वसूल सकते हैं। इसके अलावा स्कूल 1 दिसंबर 2017 से 15 प्रतिशत नियमित फीस वृद्धि भी कर सकते हैं।

वहीं शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद करने पर जब उन्होंने वहां इलाज करवा रहे मरीजों एवं कर्मचारियों भविष्य का मामला उठाया तब मुख्यमंत्री ने मुझ पर प्रश्न उठाया था। आज मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में ठंड से हुई 91 मौतों का समाचार देखने के बाद उनका दिल विचलित हुआ या नहीं और अगर नहीं हुआ तो यह उनके जमीर पर प्रश्न खड़ा करता है। इसके साथ ही तिवारी ने मेट्रो किराया वृद्धि के मामले में कहा कि निश्चय ही किराया वृद्धि से लोगों को असुविधा हुई है पर मेट्रो की सुरक्षित-सुगम सेवा के कारण लोग उसका उपयोग लगातार कर रहे हैं पर अर¨वद केजरीवाल सरकार के अंतर्गत चलने वाली डीटीसी का ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। डीटीसी की बसें डिपो में खराब खड़ी हैं और जनता सड़कों पर बसों के लिए परेशान है। दिल्ली में 10,000 बसों की आवश्यकता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संदर्भ में केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है, लेकिन केजरीवाल सरकार मूक दर्शक बने बैठे हैं और उनके मंत्री केवल बयानबाजी कर रहे हैं।

केजरीवाल सरकार के अधीन आयुष संबंधी 16,000 करोड़ रुपये के घोटाले के समाचार का उल्लेख करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह एक बेहद गंभीर मामला है और सरकार को इस पर अविलंब स्पष्टीकरण देना चाहिए। आम आदमी पार्टी खुद को घोटालों के विरुद्ध बोलने वाली विशेषज्ञ पार्टी बताती थी, लेकिन आज उसकी दिल्ली सरकार घोटालों का प्रतीक बन गई है।