'पर्यावरण न्याय के लिए नए वैश्विक नियम बनें', NGT सम्मेलन में PM मोदी का बड़ा बयान; विकसित देशों को घेरा

कार्यक्रम का उद्घाटन करने बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण के विषय में भारत सदियों से दुनिया का मार्गदर्शन करता आया है।

अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और अनुभवों के आधार पर भारत आधुनिक जलवायु चुनौतियों के समाधान दे रहा है और मानवता के सामूहिक प्रयास का आह्वान कर रहा है। उन्होंने कहा कि एनजीटी का सम्मेलन इसी मिशन को आगे बढ़ा रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत ने पेरिस समझौते के तहत किए गए जलवायु लक्ष्यों को समय से पहले पूरा किया है।

सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि, पीएम सूर्य घर योजना, इलेक्ट्रिक वाहनों, रेलवे विद्युतीकरण, मेट्रो, जलमार्ग और जल संरक्षण के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का विकास तेज होने के साथ टिकाऊ भी है। देश में 70 हजार से अधिक अमृत सरोवर और करीब 1.5 करोड़ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार, सावधानी के सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन जैसे सिद्धांतों के माध्यम से पर्यावरण न्याय को मजबूत किया है। अब चुनौती विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने सम्मेलन का स्वागत करते हुए कहा कि चर्चा केवल आज के पर्यावरण तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की पृथ्वी को ध्यान में रखकर होनी चाहिए।

उपचार के लिए प्रभावी वैश्विक नियमों पर जोर

अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान केवल संधियों और घोषणाओं से नहीं होगा। जरूरत ऐसे वैश्विक संस्थानों और प्रभावी नियमों की है, जो पर्यावरणीय क्षति की रोकथाम और उसके उपचार दोनों पर काम कर सकें।

उन्होंने कहा कि गरीबी और असमानता दूर करने की तात्कालिकता के समान ही पर्यावरण न्याय को भी प्राथमिकता देनी होगी। ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य, जल, प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक अवसरों को पर्यावरणीय नीतियों के साथ जोड़कर देखने की आवश्यकता है।

यह भी पढ़ें- द्वारका में बनेगा 152 करोड़ का 'दिल्ली सदन', CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूरी; 21 महीने में होगा तैयार