द्वारका में बनेगा 152 करोड़ का 'दिल्ली सदन', CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूरी; 21 महीने में होगा तैयार
दिल्ली सरकार द्वारका में 152 करोड़ रुपये की लागत से 'दिल्ली सदन' का निर्माण करेगी। यह नया राज्य अतिथि गृह ...और पढ़ें
द्वारका में दिल्ली सदन को सीएम रेखा गुप्ता ने दी मंजूरी। फोटो: आर्काइव
HighLights
द्वारका में 152 करोड़ रुपये से बनेगा 'दिल्ली सदन'
देश-विदेश के गणमान्य अतिथियों के ठहरने की सुविधा
21 महीने में तैयार होगा दिल्ली का नया अतिथि गृह
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारका में करीब 152 करोड़ रुपये की लागत से ‘दिल्ली सदन’ का निर्माण कराएगी। यह राज्य अतिथि गृह देश-विदेश से दिल्ली आने वाले गणमान्य लोगों, सरकारी अधिकारियों और अन्य सरकारी अतिथियों के ठहरने के लिए बनाया जाएगा।
दिल्ली सरकार के पास अभी अपना कोई समर्पित राज्य अतिथि गृह नहीं है। ऐसे में बाहर से आने वाले अतिथियों के ठहरने और उनकी मेजबानी में कई बार परेशानी होती है।
द्वारका में 152 करोड़ रुपये से बनेगा दिल्ली सदन
प्रस्तावित दिल्ली सदन का निर्माण द्वारका के सेक्टर-19 में भूखंड संख्या-5 पर किया जाएगा। इसके लिए करीब 3,899.42 वर्गमीटर जमीन उपलब्ध है।
अधिकारियों के मुताबिक, यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त ऐसा भवन तैयार किया जाएगा, जिसमें सरकारी अतिथियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक ठहरने की व्यवस्था होगी।
परियोजना को दिल्ली सरकार की व्यय वित्त समिति की हाल में हुई बैठक में मंजूरी मिली है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की। पर्यटन विभाग की सिफारिशों पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
सुरक्षित और कम खर्च में ठहरने की सुविधा
अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली सरकार को आधिकारिक बैठकों, सम्मेलनों और अन्य सरकारी कार्यक्रमों के लिए बड़ी संख्या में देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ ही विदेशों से भी अतिथियों की मेजबानी करनी पड़ती है।
ऐसे में अपना अतिथि गृह होने से उनके लिए ठहरने की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध होगी। इससे सरकारी अतिथियों को विश्वसनीय, सुरक्षित और कम खर्च में आवास उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
भवन में दिखेगी मध्यकालीन दिल्ली की विरासत
दिल्ली सदन के भवन में मध्यकालीन दिल्ली की स्थापत्य विरासत की झलक भी देखने को मिलेगी। यानी भवन की बनावट में दिल्ली के ऐतिहासिक स्वरूप से जुड़े वास्तु तत्वों को शामिल किया जाएगा। इस परियोजना के लिए जमीन मार्च 2020 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पर्यटन विभाग को आवंटित की थी।
अब वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। संबंधित एजेंसियों से जरूरी स्वीकृतियां मिलने के बाद परियोजना को पूरा करने में करीब 21 महीने लगने की उम्मीद है। इस परियोजना के लिए पूर्व की आम आदमी पार्टी ने भी प्रयास किया था, मगर विभिन्न कारणों से योजना आगे नहीं बढ़ सकी थी।
