दिल्ली में यमुना नदी पर जहाज चलाने का नहीं है प्रस्ताव

नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर वाहनों का बोझ कम करने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यमुना में जल परिवहन विकसित करने की घोषणा की थी। इसके बाद उम्मीद जगी थी कि दिल्ली के लोग पानी जहाज से भी सफर कर सकेंगे। लेकिन राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने विधानसभा में यह जानकारी दी है।

पिछले वर्ष नवंबर में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नेपाल के लिए बस सेवा का उद्घाटन करते वक्त दिल्ली में जल परिवहन विकसित करने की घोषणा की थी। उनका कहना था कि यमुना में जल परिवहन विकसित कर न सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर बोझ कम किया जा सकता है, बल्कि इससे यमुना को स्वच्छ बनाने तथा वायु प्रदूषण की समस्या हल करने में भी मदद मिलेगी।

जल परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए दिल्ली सरकार यमुना में गंदा पानी गिरने से रोकने की व्यवस्था करेगी तथा केंद्रीय परिवहन मंत्रालय यमुना नदी में टर्मिनल बनाएगी। इसे लेकर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की बैठक भी हुई थी, जिसमें ऐसे जहाज चलाने की बात कही गई थी जो कम पानी में भी चल सके।

विधानसभा में सोमवार को आप विधायक आदर्श शास्त्री ने यह प्रश्न पूछा था कि क्या दिल्ली सरकार के पास जल परिवहन प्रणाली विकसित करने की कोई प्रस्ताव है? इस पर गोपाल राय ने बताया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उनके अनुसार दिल्ली में मेट्रो के अतिरिक्त कोई अन्य आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की कोई योजना नहीं है।

क्लस्टर की 1000 नई बसे आएंगी

विधानसभा में एक सवाल के जवाब मे परिवहन मंत्री ने बताया कि दिल्ली में क्लस्टर की 1000 नई बसें खरीदी जाएंगी। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। वहीं, सभी बसों और ऑटो में जीपीएस लगने के बाद स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे लोग मेट्रो, डीटीसी की बसें और ऑटो का सफर कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि द्वारका में बस टर्मिनल भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा।

2055 बैट्री रिक्शा का हुआ पंजीकरण

परिवहन मंत्री ने बताया कि अब तक सिर्फ 2055 बैट्री रिक्शा का पंजीकरण हुआ है। पंजीकरण की अंतिम तिथि मई में ही समाप्त हो गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार की कोशिश के बाद 31 दिसंबर तक इसे बढ़ा दिया गया है। इसलिए जिन लोगों ने अब तक बैट्री रिक्शे का पंजीकरण नहीं कराया, वे शीघ्र करा लें क्योंकि बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि पंजीकरण कराने वालों को सरकार 15 हजार रुपये सब्सिडी भी देती है।