तीज हजारी से पंचकुइंया तक सिग्नल फ्री होगा रानी झांसी रोड

निहाल सिंह, नई दिल्ली

कश्मीरी गेट आइएसबीटी से घंटों जाम से जूझकर मध्य दिल्ली आने वाले लोग को जाम से राहत मिल सकेगी। तीज हजारी से लेकर पंचकुइंया रोड तक रानी झांसी रोड को सिग्नल फ्री करने की योजना पर दिल्ली का लोक निर्माण विभाग और नगर निगम मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए न केवल इस मार्ग को चौड़ा किया जाएगा, बल्कि तीज हजारी कोर्ट के बाद से आने वाली तीन लाल बत्तियों को भी खत्म किया जाएगा। करीब पांच किलोमीटर लंबे मार्ग पर लोग बिना रुके मध्य दिल्ली पहुंच सकेंगे। इसके लिए निगम रानी झांसी गोल चक्कर पर लगी हुई मूर्ति को भी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करेगा।

उल्लेखनीय है कि करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रानी झांसी फ्लाईओवर 2018 में शुरू हो गया था। इससे नागरिकों को जाम से बहुत बड़ी राहत मिली थी। अब लोक निर्माण विभाग(पीडब्ल्यूडी) की योजना है कि आगे के मार्ग को भी जाम रहित करके और सहूलियत प्रदान की जाए। इसके लिए ईदगाह के पास मौजूद लालबत्ती के साथ रानी झांसी गोल चक्कर और उसके बीच में पड़ने वाली लाल बत्ती को खत्म किया जाना है। इस परियोजना के लिए यूटीपैक (यूनीफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिग एंड इंजीनियरिग सेंटर) ने वर्ष 2018 में ही मंजूरी दे दी थी। बॉक्स

140 पेड़ों को भी काटने की दी जानी है मंजूरी

इस मार्ग को सिग्नल फ्री करने और चौड़ीकरण में करीब 140 पेड़ों को भी काटा जाना है। लोक निर्माण विभाग को यूटीपैक की बैठक में यह कहा गया था कि वह इस परियोजना के लिए वन विभाग की मंजूरी ले। इसके साथ ही देशबंधु गुप्ता मार्ग पर लोग पहाड़गंज की तरफ आसानी से मोड़ ले सकें इसके लिए रानी झांसी मूर्ति के गोलचक्कर पर कोने के प्लाट का भी अधिग्रहण किया जाना है। इससे लोग बिना रूके न केवल मध्य दिल्ली में पहाड़गंज के रास्ते जा सकें बल्कि पंचकुइया रोड से भी करोल बाग और कनॉट प्लेस के जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। बॉक्स

मूर्ति को डीसीएम चौक पर स्थानांतरित करने की है योजना

उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति को यह फैसला लेना है कि रानी झांसी गोल चक्कर पर लगी मूर्ति को कहा स्थानांतरित किया जाना है। निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद इस मूर्ति को डीसीएम चौक पर मौजूद निगम के पार्क में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। यह सारा कार्य पीडब्ल्यूडी की ओर से किया जाएगा। निगम को बस अनापत्ति प्रमाण पत्र देना है। आगामी दिनों में होने वाली स्थायी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा।