45 हजार से अधिक कर्मचारियों को मिलेगी राहत, जल्द फंड जारी करे सरकार: विजेंद्र गुप्ता
भाजपा नेता ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने पाचवें वित्तीय आयोग को शीघ्र ही सदन के पटल पर रख अनुमोदित नहीं किया तो वे इसे लागू कराने के लिए न्यायालय जाएंगे।
नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार से उच्च न्यायालय के उस आदेश का पालन करने की मांग की है, जिसमें न्यायालय ने पूर्वी और उत्तरी निगम को चौथे दिल्ली वित्त आयोग के अनुरूप राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं।
45 हजार से अधिक कर्मचारियों को राहत मिलेगी
विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आर्थिक संकट से जूझ रहे निगमों की यह बहुत बड़ी जीत है। इससे पूर्वी एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 45 हजार से अधिक कर्मचारियों को राहत मिलेगी। साथ ही उन्हें एक माह के भीतर वेतन मिल जाएगा।
दिल्ली सरकार ने नहीं दिखाई रुचि
गुप्ता ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली सरकार ने सदन में और सदन के बाहर चौथे दिल्ली वित्तीय आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का पाचवें दिल्ली वित्तीय आयोग की सिफारिशों को लटकाना भी उतना ही अन्यायपूर्ण है जितना कि चौथे वित्तीय आयोग की सिफारिशों को लटकाना।
न्यायालय का खटखटाएंगे दरवाजा
भाजपा नेता ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने पाचवें वित्तीय आयोग को शीघ्र ही सदन के पटल पर रख अनुमोदित नहीं किया तो वे इसे लागू कराने के लिए न्यायालय जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि 23 मार्च को दिल्ली विधानसभा में नियम 89 के तहत चौथे दिल्ली वित्तीय आयोग की सिफारिशों के तहत निगम को फंड जारी करने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन, सरकार ने इस संकल्प को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।
कर्मचारियों सहित पेंशनधारियों को मिलेगी राहत
गुप्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय के इस आदेश से आर्थिक संकट की वजह से तीन माह से वेतन नहीं मिलने वाले अध्यापक, अस्पताल के डॉक्टर व कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों सहित पेंशनधारियों को राहत मिलेगी।
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