नई दिल्ली, जेएनएन। अपने सपनों के आशियाने की चाह रखने वाले दिल्ली-एनसीआर (Delhi Capital Region) के लाखों सरकारी कर्मचारियों को केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Governmet) ने बड़ा तोहफा दिया है। 

दरअस, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को बड़े  एलान में हाउसिंग सेक्टर (Housing Sector) को गति देने के लिए​  हाउस बिल्डिंग एंडवांस (House Building Advance) पर ब्याज दर घटाने के साथ 10 साल के गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड को भी लिंक करने की घोषणा की है। जाहिर है कि वित्त मंत्री की इस घोषणा के बाद दिल्ली-एनसीआर उन सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एडवांस सस्ता हो गया है, जो घर बना रहे हैं।

यहां पर बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में ही लाखों की संख्या में सरकार कर्मचारी रहते हैं और मोदी सरकार के इस फैसले से  वे घर खरीदने-बनाने में रुचि ले सकते हैं। इतना ही इससे सरकार कर्मचारी के घर खरीदने के चलते रियल एस्टेट सेक्टर में आई सुस्ती तेज हो सकती है। केंद्र सरकार भी मानती है कि घर खरीदने वालों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या ठीक-ठाक होती है। शायद इसी के मद्देनजर इस तरह की छूट देने का फैसला किया गया है।

वित्त मंत्री के एलान

  • हाउसिंग डिमांड में सरकारी कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है, इससे अब सरकारी कर्मचारियों के लिए खुद का घर बनाना सस्ता हो सकेगा।
  • अफोर्डेबल, मिडिल इनकम हाउसिंग के लिए सरकार लटके हुए प्रोजेक्ट के लिए 10 हजार करोड़ रुपये देगी।
  • सरकार के अलावा LIC जैसे निवेशक भी इस तरह के प्रोजेक्ट में निवेश करें।
  • शर्त यह है कि पैसा उन्हीं प्रॉजेक्ट को मिलेगा जिनका काम 60 फीसदी तक पूरा हो चुका हो और वह NPA न हो।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फायदा हुआ।
  • 45 लाख कीमत के घरों को अफोर्डेबल स्कीम में डालने का फायदा मिला।
  • अफोर्डेबेल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ईसीबी गाइडलाइंस में कई सुधार करेगी।

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Posted By: JP Yadav

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