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फिर अदालत पहुंची महुआ मोइत्रा, दिल्ली हाईकोर्ट से की ये मांग; रुपये के बदले संसद में सवाल पूछने का मामला

फर्जी और अपमानजनक सामग्री के प्रसार के खिलाफ दायर अपनी याचिका से तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा (TMC MP Mahua Moitra) ने कई मीडिया घरानों को पक्षकार के रूप में हटाने की दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ के समक्ष मोइत्रा के अधिवक्ता ने कहा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई के खिलाफ जारी रहेगा।

By Vineet TripathiEdited By: GeetarjunPublished: Tue, 31 Oct 2023 09:28 PM (IST)Updated: Tue, 31 Oct 2023 09:28 PM (IST)
फिर अदालत पहुंची महुआ मोइत्रा, दिल्ली हाईकोर्ट से की ये मांग; रुपये के बदले संसद में सवाल पूछने का मामला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फर्जी और अपमानजनक सामग्री के प्रसार के खिलाफ दायर अपनी याचिका से तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा (TMC MP Mahua Moitra) ने कई मीडिया घरानों को पक्षकार के रूप में हटाने की दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ के समक्ष मोइत्रा के अधिवक्ता ने कहा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई के खिलाफ जारी रहेगा।

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इस पर पीठ ने सांसद मोइत्रा को दुबे और देहाद्राई को छोड़कर सभी प्रतिवादियों को हटाने की इच्छा के मद्देनजर एक संशोधित आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी। मामले में अगली सुनवाई दिसंबर माह में होगी।

क्या है मामला

दुबे ने मोइत्रा पर रुपये लेने के बदले एक व्यवसायी के लिए संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया है। साथ ही इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का आग्रह किया है। दुबे ने दावा किया है कि अब तक लोकसभा में मोइत्रा द्वारा पूछे गए 61 प्रश्नों में से 50 अडाणी समूह पर केंद्रित थे।

दुबे के वकील ने क्या दी दलील

दुबे की ओर से पेश वकील अभिमन्यु भंडारी ने तर्क दिया कि मोइत्रा ने झूठी गवाही दी है, क्योंकि अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार करने के बाद उन्होंने एक व्यवसायी के साथ अपनी लॉगइन क्रेडेंशियल साझा करने की बात स्वीकार की है।

प्रतिष्ठा को नुकसान करने के लिए लगाए आरोप- मोइत्रा

महुआ मोइत्रा ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया है कि ये आरोप उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए हैं। मोइत्रा ने इसके लिए दो करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति देने का निर्देश देने की मांग की है।

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