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Delhi Metro: ट्रेन में चलते-चलते भारत-जापान के अफसरों में बात, चौथे चरण में आएगी तेजी

बैठक में मेट्रो परियोजना को लेकर बातचीत किए जाने के बाद मेट्रो के प्रस्तावित विस्तार और वर्तमान में चल रहे कार्यों पर चर्चा हुई।

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 21 Nov 2019 09:14 AM (IST)Updated: Thu, 21 Nov 2019 09:14 AM (IST)
Delhi Metro: ट्रेन में चलते-चलते भारत-जापान के अफसरों में बात, चौथे चरण में आएगी तेजी
Delhi Metro: ट्रेन में चलते-चलते भारत-जापान के अफसरों में बात, चौथे चरण में आएगी तेजी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। भारत में जापानी राजदूत सतोशी सुजुकी ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम (Delhi Metro Rail Corprationn) के प्रबंध निदेशक (एमडी) डॉ. मंगू सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली मेट्रो की सवारी की। इस दौरान दोनों के बीच बैठक भी हुई। इसमें मुख्य रूप से चौथे चरण की मेट्रो विस्तार परियोजना के लिए ऋण को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा बैठक में मेट्रो परियोजना को लेकर बातचीत किए जाने के बाद मेट्रो के प्रस्तावित विस्तार और वर्तमान में चल रहे कार्यों पर चर्चा हुई।

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डीएमआरसी की तरफ से बताया गया कि पूर्व में भारत में जो जापानी राजदूत थे, उनकी जगह अब सतोशी सुजुकी को भारत में जापानी राजदूत बनाया गया है। उन्होंने केंद्रीय सचिवालय से यलो लाइन पर चावड़ी बाजार तक सफर किया। यात्रा के दौरान सतोशी सुजुकी ने डॉ. मंगू सिंह के साथ एक बैठक भी की। पटेल चौक स्टेशन पर उतरने के बाद सतोशी सुजुकी ने मेट्रो संग्रहालय का दौरा भी किया।

दिल्ली मेट्रो को जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी आर्थिक मदद देता है। मेट्रो के पहले चरण की परियोजना के लिए परियोजना की कुल लागत का 58 प्रतिशत ऋण जीका ने ही दिया था। दूसरे चरण की परियोजना के लिए कुल लागत का 49 प्रतिशत और तीसरे चरण की परियोजना के लिए 42 प्रतिशत लोन दिया था।

चौथे चरण की मेट्रो विस्तार परियोजना में तीन कॉरिडोर के निर्माण में करीब 24 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें से जीका द्वारा 12 हजार 930 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिए जाने हैं। चौथे चरण की जिन तीन कॉरिडोर के लिए ऋण दिया जाना है, उनमें जनकपुरी से आरके आश्रम मार्ग, एरोसिटी से साकेत और मौजपुर से मजलिस पार्क तक है। इन तीनों कॉरिडोर की कुल लंबाई 61.67 किलोमीटर है। इसमें से 22.38 किलोमीटर भूमिगत और 39.30 किलोमीटर एलिवेटेड है। जीका द्वारा सिर्फ भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर के लिए ही ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

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