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दो दिन में शासन को जाएगा जेवर एयरपोर्ट का भू अर्जन प्रस्ताव, होगी धारा 11 की कार्रवाई

भाकियू लोकशक्ति के कार्यकर्ताओं ने बीटा एक सेक्टर स्थित एडीएम एलए बलराम सिंह के कार्यालय पर धरना दिया। कार्यकर्ता जेवर एयरपोर्ट के लिए भू अर्जन की कार्रवाई में विलंब से नाराज हैं।

By Edited By: Published: Mon, 15 Oct 2018 07:17 PM (IST)Updated: Tue, 16 Oct 2018 05:51 PM (IST)
दो दिन में शासन को जाएगा जेवर एयरपोर्ट का भू अर्जन प्रस्ताव, होगी धारा 11 की कार्रवाई
दो दिन में शासन को जाएगा जेवर एयरपोर्ट का भू अर्जन प्रस्ताव, होगी धारा 11 की कार्रवाई

नोएडा, जेएनएन। प्रशासन दो दिन में जेवर एयरपोर्ट का भू अर्जन प्रस्ताव शासन को भेजेगा। शासन इस प्रस्ताव पर भू अर्जन की धारा 11 की कार्रवाई करेगा। एडीएम एलए कार्यालय पर सोमवार को धरना देने पहुंचे किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के कार्यकर्ताओं को यह आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा एसआइटी जांच से बाहर किसानों की सूची यमुना प्राधिकरण को अगले तीन दिन में भेजने का भी प्रशासन ने वादा किया है।

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प्रशासन कार्य में ढिलाई बरत रहा है
भाकियू लोकशक्ति के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बीटा एक सेक्टर स्थित एडीएम एलए बलराम सिंह के कार्यालय पर धरना दिया। संगठन कार्यकर्ता जेवर एयरपोर्ट के लिए भू अर्जन की कार्रवाई में विलंब से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट के प्रभावित छह गांवों के सत्तर फीसद से अधिक किसान काफी कम दरों पर अपनी जमीन परियोजना के लिए देने पर सहमति दे चुके हैं। प्रशासन अभी तक भू अर्जन का प्रस्ताव शासन को नहीं भेज पाया है। प्रशासन कार्य में ढिलाई बरत रहा है।

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मुआवजा मिलने में विलंब हो रहा है
कार्यकर्ताओं ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के दनकौर, अट्टा फतेहपुर व जगनपुर अफजलपुर गांव की एसआइटी जांच पूरी होने के बावजूद अतिरिक्त 64.7 फीसद मुआवजे की मांग पूरी न होने पर भी रोष जताया। संगठन कार्यकर्ताओं ने कहा कि कार्य में हीलाहवाली की वजह से किसानों को अतिरिक्त मुआवजा मिलने में विलंब हो रहा है।

किसान संगठन ने दिया ज्ञापन
प्रशासन ने किसानों को दो दिन में एयरपोर्ट का भू अर्जन प्रस्ताव शासन को भेजने एवं एसआइटी जांच से बाहर किसानों की सूची तीन दिनों में यमुना प्राधिकरण को भेजने का आश्वासन दिया। किसान संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी एडीएम एलए को दिया।

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पुर्नवास योजना का लाभ
उन्होंने यमुना प्राधिकरण के प्रभावित किसानों को पुर्नवास योजना का लाभ देने, वार्षिकी एवं परिसंपत्ति का भुगतान जल्द कराने, अतिरिक्त मुआवजा, दस फीसद आबादी भूखंड, आबादी की लीज बैक के अलावा प्राधिकरण की मुआवजा दरों में बढ़ोतरी की मांग की। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्योराज सिंह, विश्वास गुर्जर, राजीव मलिक, राजमल सिंह, प्रमोद आदि मौजूद रहे।


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