31 मई से दिल्ली पूरी तरह से क्यों नहीं होगी UNLOCK, मेट्रो चलाने का फैसला भी अटका, पढ़ें- Inside Story

नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। राजधानी दिल्ली को अनलॉक करने के मुद्दे पर दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच शुक्रवार को बैठक तो हुई, लेकिन ढिलाई को लेकर सहमति नहीं बन पाई। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अरविंद केजरीवाल सरकार के छूट देने संबंधी किसी भी सुझाव पर सहमति नहीं दी। फैक्ट्रियां खोलने और निर्माण कार्यों को अनुमति देने का फैसला लेकर श्रमिकों को जो थोड़ी राहत दी गई है, वह भी स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर दी गई है।

बाजार और दुकानें खोलना चाहती थी दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, ऑड-इवेन के आधार पर सरकार बाजारों और दुकानों को खोलने के पक्ष में थी। इस बाबत शारीरिक दूरी के मानक का पालन सुनिश्चित करते हुए साप्ताहिक बाजार और शराब की दुकानें खोलने की बात भी सरकार ने मंशा जाहिर की। बसें तो चल ही रही हैं, नियम-कायदों के साथ मेट्रो भी शुरू करने पर बात हुई, लेकिन उपराज्यपाल इनमें से किसी भी मामले में छूट देने के लिए राजी नहीं हुए।

श्रमिकों के हितों के मद्देनजर खोली गई फैक्ट्री और निर्माण कार्य

सूत्र बताते हैं कि बेशक अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण काफी हद तक नियंत्रण में आ चुका है, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल अभी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। कुछ ही दिन पहले अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और शवदाह गृहों तक में जिस तरह से आपाधापी वाले हालात बने थे, उसे ध्यान में रखते हुए अभी हाल- फिलहाल कुछ दिन और एहतियात बरतने की सोच को ही प्रमुखता दी गई। जहां तक फैक्ट्री और निर्माण कार्य शुरू करने का सवाल है तो उपराज्यपाल लॉकडाउन की शुरुआत से ही यह चाहते रहे हैं कि श्रमिक दिल्ली छोड़कर न जाएं। अगर एक बार वे चले गए तो दिल्ली की विकास योजनाएं कई माह के लिए ठप हो जाएंगी। इसी सोच के साथ बैजल पूर्व में श्रमिकों से दिल्ली न छोड़ने की अपील भी कर चुके हैं। श्रमिकों के आर्थिक हितों को देखने हुए बैठक में स्वास्थ्य विभाग का प्रेजेंटेशन देखने के बाद उन्होंने उनके लिए उक्त राहत देने की सिफारिश स्वीकार कर ली।

अगली बैठक में तय होगी रियायत पर फैसला

बताया जाता है कि इस सप्ताह कोरोना संक्रमण के हालात और बेहतर हो जाने के बाद अगली बार बैठक में उपराज्यपाल अनलॉक को लेकर कुछ रियायत देने पर सहमत हो सकते हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक 2021 पारित होने के बाद राजनिवास अब सियासत से परे विशेषज्ञों की सलाह पर ही फैसले ले रहा है। उपराज्यपाल कतई नहीं चाहते कि कोई भी निर्णय सियासी नफे-नुकसान के आधार पर लिया जाए। दूसरी तरफ इस बैठक से जुड़ी जानकारी पर दिल्ली सरकार का भी पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां से देर रात तक भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।