मंदिर पर सहमति का नया अभियान : 'कसम खुदा की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे'
कसम खुदा की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे वाले इस अभियान में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ आम मुस्लिम को भी राम मंदिर पर रजामंद करने का प्रयास होगा।
नई दिल्ली, (नेमिष हेमंत)। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से इतर राम मंदिर निर्माण को लेकर अलग-अलग संगठनों के प्रयासों के बीच मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) ने मंदिर पर सहमति का नया अभियान शुरू किया है। 'कसम खुदा की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे।' के नारे वाले इस अभियान में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ आम मुस्लिम को भी राम मंदिर पर रजामंद करने का प्रयास होगा। इस अभियान का आगाज शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी के नेहरू मेमोरियल से शुरू हुआ जो 30 नवंबर तक पूरे देश में चलेगा।
मुस्लिम समुदाय के लोगों को किया जाएगा प्रेरित
हर जिले में छोटे-छोटे कार्यक्रम कर मुस्लिम समुदाय के लोगों को राम मंदिर पर कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसमें कुरान व हदीस के तथ्यों के साथ मोहम्मद रसूल के भारत को लेकर विचारों को आगे रखा जाएगा।
लगाव और उदारता का हवाला
लोगों को राम मंदिर को लेकर हिंदुओं के लगाव के अलावा उनकी उदारता से भी अवगत कराया जाएगा, जैसे कि अयोध्या में 24 मस्जिद और तीन मजार अभी भी हैं। इसके अलावा 25 फीसद से अधिक आबादी मुसलमानों की है, वह मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे में हिंदुओं भाइयों की भावनाओं को समझना होगा।
16 दिसंबर को नई दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम
इसके बाद 16 दिसंबर को नई दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें पांच हजार से अधिक लोगों के उपस्थित होने की संभावना है। बड़ी संख्या में हिंदुओं-मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल होंगे। इसमें मंदिर निर्माण पर सहमति बनाई जाएगी।
हालांकि, अभी इसके लिए जगह का निर्धारण नहीं हुआ है। वैसे, 9 दिसंबर को ही दिल्ली के रामलीला मैदान में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) द्वारा राम मंदिर को लेकर धर्मसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें 50 हजार से अधिक लोगों के जुटने की संभावना है।
जनवरी तक टल चुकी है सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर मामले पर सुनवाई जनवरी तक टाले जाने के बाद विहिप द्वारा केंद्र सरकार पर कानून के रास्ते मंदिर निर्माण का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं, संघ के वरिष्ठ प्रचारक व एमआरएम के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने यह मसला केंद्र के ऊपर छोड़ दिया। कार्यक्रम से इतर उन्होंने बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार सभी पहलुओं को देख रही है। अपने विवेकानुसार फैसला लेगी। हालांकि, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले टाले जाने में कांग्रेस पार्टी की साजिश का आरोप लगाया है।
अल्पसंख्यक' शब्द के खिलाफ भी बड़ा अभियान
'अल्पसंख्यक' शब्द को भेदभाव व विकास की राह में रोड़ा बताते हुए एमआरएम ने इस शब्द को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन चलाने की घोषणा की है। एमआरएम के अध्यक्ष अफजाल अहमद ने कहा कि यह शब्द गुलामी का प्रतीक है। जो कांग्रेस पार्टी ने बांटो और राज करो की नीति के तहत मुसलमानों पर थोपी है।